My response to one lopsided article by one named Raghunath Lamichhane in Nagarik daily, (carried at the bottom of the article online):
माघ १५ को नागरिकमा किन रोक्ने सम्बन्धन शीर्षक लेखले केही सान्दर्भिक प्रसंगहरु उठाएको छ, लेखभर तथ्यांक र उदाहरणका चाङ छन् तर समग्रमा लेखको आशय भने बहसमा इमान्दार तर्क थप्नेभन्दा बहसको पृष्ठभुमिलाई नै बंग्याउने प्रयास भएको आभास हुन्छ ।
लेखकले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा खास गरी काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज चाहिंदैन भन्ने तर्कलाई मुस्ताङमा सिन्डिकेट तोडेको भनेर पर्यटक बन्धक बनाउने व्यासायीहरुसित तुलना गरेका छन् । त्यसो त मुस्ताङ मात्र नभई नेपालभर यातायात क्षेत्र सिन्डिकेटको जालोले ग्रस्त छ भने नेपालले खुल्ला अर्थनीति अँगालेको दशकौं बितिसके पनि अझै आम नागरिकको दैनिक जीवनसित सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा कार्टेलिङ मौलाइरहेको छ, किन?
यो प्रश्नको इमान्दार उत्तर हो, राज्यले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नु ।
राज्यको यही कमजोरीको पाइदा उठाउँदै अहिले कायम मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा क्षेत्रजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई रातारात नाफा गरिहाल्ने माध्यम बनाएर उत्पादित चिकित्सकहरुको दक्षता निर्माणको आफ्नो जिम्मेवारी पूरै बिर्सेका हुन् । यो समस्याको सही समाधान हो, राज्यको नियमन क्षमता बढाउनु । राजनीतिज्ञहरुले जबसम्म विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक स्थलहरुमा आफ्ना दासहरु नियुक्त गरेर अनि चिकित्सा शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा आफैं लगानी गरेर खाली आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने बाटो मात्र हेर्छन्, तबसम्म त्यस्तो नियमन असम्भव छ ।
तर लेखकचाहिं समस्या समाधानार्थ के सुझाव दिन्छन् त? खेलका नियम नबदली यही अवस्थामा सिन्डिकेटका अरु खेलाडीहरु निम्त्याउने । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तो प्रयोग भएकै हो, तर खै त प्रतिस्पर्धाले मानिसहरुलाई सस्तो मुल्यमा सुविधाजनक यात्रा गर्ने अवसर पाएको? अहिले भएकै निजी मेडिकल कलेजहरुको नियमन र अनुगमन गर्न हम्मे परेको त्रि वि चि शा अ सं लाई थप कलेजहरुको भार बोकाउनु भनेको सिन्डिकेटका थप खेलाडी निम्त्याउनुबाहेक केही हैन । यसबाहेक अहिले भइरहेका मेडिकल कलेजहरुले विना पूर्वाधार जनशक्ति निर्माण गर्नु र विकृति भित्र्याउनुले अब आउने कलेजहरुले पनि त्यस्तै गर्न पाउनुपर्ने अर्थ लाग्ने अप्रत्यक्ष तर हास्यास्पद तर्क गर्छन्, लेखक ।
समस्याको समाधान के हो भने, जति समय र जनशक्ति लगाएर हुन्छ, कायम मेडिकल कलेजहरुको तदारुक नियमन र अनुगमन गर्ने । आइओएमजस्ता निकायको यथोचित क्षमतावृद्धिपश्चात् राष्ट्रिय स्तरमा स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण हुने गरी उपत्यकाबाहिर पछि परेका ठाउँहरुमा नयाँ मेडिकल कलेजहरु खोल्दै जाने ।
अन्तमा, लेखककै विम्ब प्रयोग गर्नुपर्दा, हजूरआमाहरु मारिन्छन् भनेर वृद्ध भत्ता बन्द गर्न त हुँदैन नै, देशभरका सचिवहरुले त्यो भत्ता नक्कली भरपाइ गरेर पचाए भने ती सचिवलाई कारवाही त हुनुपर्यो नि, कि वृद्धभत्ताको अपमान होला भनेर चुपचाप बस्ने ?
माघ १५ को नागरिकमा किन रोक्ने सम्बन्धन शीर्षक लेखले केही सान्दर्भिक प्रसंगहरु उठाएको छ, लेखभर तथ्यांक र उदाहरणका चाङ छन् तर समग्रमा लेखको आशय भने बहसमा इमान्दार तर्क थप्नेभन्दा बहसको पृष्ठभुमिलाई नै बंग्याउने प्रयास भएको आभास हुन्छ ।
लेखकले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा खास गरी काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज चाहिंदैन भन्ने तर्कलाई मुस्ताङमा सिन्डिकेट तोडेको भनेर पर्यटक बन्धक बनाउने व्यासायीहरुसित तुलना गरेका छन् । त्यसो त मुस्ताङ मात्र नभई नेपालभर यातायात क्षेत्र सिन्डिकेटको जालोले ग्रस्त छ भने नेपालले खुल्ला अर्थनीति अँगालेको दशकौं बितिसके पनि अझै आम नागरिकको दैनिक जीवनसित सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा कार्टेलिङ मौलाइरहेको छ, किन?
यो प्रश्नको इमान्दार उत्तर हो, राज्यले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नु ।
राज्यको यही कमजोरीको पाइदा उठाउँदै अहिले कायम मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा क्षेत्रजस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रलाई रातारात नाफा गरिहाल्ने माध्यम बनाएर उत्पादित चिकित्सकहरुको दक्षता निर्माणको आफ्नो जिम्मेवारी पूरै बिर्सेका हुन् । यो समस्याको सही समाधान हो, राज्यको नियमन क्षमता बढाउनु । राजनीतिज्ञहरुले जबसम्म विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक स्थलहरुमा आफ्ना दासहरु नियुक्त गरेर अनि चिकित्सा शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा आफैं लगानी गरेर खाली आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने बाटो मात्र हेर्छन्, तबसम्म त्यस्तो नियमन असम्भव छ ।
तर लेखकचाहिं समस्या समाधानार्थ के सुझाव दिन्छन् त? खेलका नियम नबदली यही अवस्थामा सिन्डिकेटका अरु खेलाडीहरु निम्त्याउने । यातायात क्षेत्रमा त्यस्तो प्रयोग भएकै हो, तर खै त प्रतिस्पर्धाले मानिसहरुलाई सस्तो मुल्यमा सुविधाजनक यात्रा गर्ने अवसर पाएको? अहिले भएकै निजी मेडिकल कलेजहरुको नियमन र अनुगमन गर्न हम्मे परेको त्रि वि चि शा अ सं लाई थप कलेजहरुको भार बोकाउनु भनेको सिन्डिकेटका थप खेलाडी निम्त्याउनुबाहेक केही हैन । यसबाहेक अहिले भइरहेका मेडिकल कलेजहरुले विना पूर्वाधार जनशक्ति निर्माण गर्नु र विकृति भित्र्याउनुले अब आउने कलेजहरुले पनि त्यस्तै गर्न पाउनुपर्ने अर्थ लाग्ने अप्रत्यक्ष तर हास्यास्पद तर्क गर्छन्, लेखक ।
समस्याको समाधान के हो भने, जति समय र जनशक्ति लगाएर हुन्छ, कायम मेडिकल कलेजहरुको तदारुक नियमन र अनुगमन गर्ने । आइओएमजस्ता निकायको यथोचित क्षमतावृद्धिपश्चात् राष्ट्रिय स्तरमा स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण हुने गरी उपत्यकाबाहिर पछि परेका ठाउँहरुमा नयाँ मेडिकल कलेजहरु खोल्दै जाने ।
अन्तमा, लेखककै विम्ब प्रयोग गर्नुपर्दा, हजूरआमाहरु मारिन्छन् भनेर वृद्ध भत्ता बन्द गर्न त हुँदैन नै, देशभरका सचिवहरुले त्यो भत्ता नक्कली भरपाइ गरेर पचाए भने ती सचिवलाई कारवाही त हुनुपर्यो नि, कि वृद्धभत्ताको अपमान होला भनेर चुपचाप बस्ने ?
No comments:
Post a Comment