शिक्षण अस्पताल, राजनीति र अपराध

केही राजनीतिज्ञ र त्रि वि मा तिनका आदेशपालकहरुको गतिविधिले  कसरी एउटा अहम् महत्वको सरकारी अस्पताल डुब्ने र सिंगो भावी पुस्ताको स्वास्थ्य खतरामा पर्ने अवस्था विद्यमान छ 

राजनीति आफैंमा आपराधिक क्रियाकलाप हुँदै हैन । तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने सबैजसो दलले राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएकाले राजनैतिक र आपराधिक गतिविधिबीचको सीमाना ज्यादै निम्छरो छ ।

कुनै बेला देशभर चल्ने गरी गाडी कुदाउने सरकारी यातायातलाई दलहरुले कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र नेताहरुको कमाइको केन्द्र बनाएर डुबाएको यथार्थ त छँदैछ, अहिले अस्तित्वमा रहेका सरकारी संस्थाहरुमध्ये पनि  सबैजसो या त शुष्क र सेवा प्रवाह गर्न अक्षम छन् या अरबौं घाटामा चलिरहेका छन् ।

यो पृष्ठभुमिमा एक दिनमै हजारौं र खासगरी निम्न र मध्यमवर्गीय मानिसहरुलाई सेवा पुर्याउने त्रि वि शिक्षण अस्पताल राजनैतिक हस्तक्षेपले डुब्ने अवस्थामा पुगेको भनेर संस्थालाई राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यसको आडमा हुने भ्रष्टाचार बन्द गर्न केही समयदेखि प्रयास हुँदै आएको थियो । त्यो प्रयास त्रि वि का पदाधिकारी र दलका तिनका मालिकका गतिविधिले तुहिन थालेको र अस्पताल पुनः डुब्ने दिशामा लाग्ने मात्र हैन त्रि वि अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा भइरहेका त्यस्ता गतिविधिले देशको समग्र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमै सम्झौता भएर एउटा सिंगो भावी पुस्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको अवस्था छ ।

सरकार निर्माणको अलमल भइरहेको अवस्थामा त्रि वि पदाधिकारीहरुले राजनैतिक हस्तक्षेप र अपराधकर्मको एउटा पाइलो चाल्न केही समय लगाएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्ने प्रयास स्वरुप चिकित्सकहरुका तर्फबाट निम्न शब्दमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

श्रीमान् प्रमुख आयुक्तज्यू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं
विषयः ध्यानाकर्षण गरिएकोबारे

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबीच मत भिन्नता भई केही समय अघि उक्त विवाद सतहमा आएको तथा त्रि वि ले चि शा अ सं को सिफारिसविपरीत सम्बन्धन प्रक्रियालाई अघि बढाउन खोज्दा अख्तियार प्रमुखको हस्तक्षेपका कारण प्रक्रिया रोकिएको भन्ने समाचार बाहिर आएको थियो ।

उल्लेखित प्रसंगपछि त्रि वि का पदाधिकारीहरुले चि शा अ संका डिन डा प्रकाश सायमीलाई गर्दै आएको असहयोगलाई चरम बनाएर उहाँलाई पदमा रहिरहन असम्भव हुने अवस्था ल्याएकाले डा सायमी राजीनामा गर्न बाध्य भएको कुरामा पनि विभिन्न संचारमाध्यमहरुले प्रकाश पार्दै आएका छन् ।

यो परिपृष्ठमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा हुँदै आएको चरम अनियमितता र त्यसले दीर्घकालमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवैमा पार्ने असरले समस्त चिकित्सा क्षेत्रलाई चिन्तित बनाएको छ । त्रि वि अन्तर्गतको महाराजगंज शिक्षण अस्पताल र चि शा अ संमा डा गोविन्द के सी को आमरण अनशन र सयौं चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले उहाँलाई दिएको साथका कारण यी संस्थामा थालिएको सुधारको प्रक्रिया अहिले त्रि विका गतिविधिले तुहिने अवस्थामा छ । छोटो समयमा यी संस्थाले सुधारको दिशामा चालेका कदमहरु पनि अब राजनैतिक हस्तक्षेपको अर्को चरणसँगै मेटिएर जाने देखिन्छ ।

यो असहज अवस्थामा विधिको शासन कायम गर्ने संस्थाको नाताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धन प्रक्रियासँग जोडिएका अनियमितताका आरोपको छानविन त गर्ने नै छ, हाललाई त्रि वि पदाधिकारीले चि शा अ सं मा आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई डिन बनाएर तत्काल सम्बन्धन दिने प्रयासमा रहेकाले त्यस्तो कदमका दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राखेर आयोगको तर्फबाट त्यसलाई तत्काल रोक्नका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

पुनश्च, विधि पुर्याएर दिइने सम्बन्धनप्रति हाम्रो कुनै विरोध नभएको पनि स्पष्ट पार्दछौं ।

हस्ताक्षरः
नामः

मितिः

ने मे का दर्ता नं:

ठेगाना:



त्यसबाहेक त्यस्ता गतिविधि रोक्न तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई मैले लेखेको खुलापत्र यस्तो छ ।



    श्री सुशील कोइरालाज्यू, सभापति नेपाली काँग्रेस

    श्री झलनाथ खनालज्यू, अध्यक्ष, नेकपा एमाले

    श्री पुष्प कमल दाहालज्यू, अध्यक्ष, एनेकपा माओवादी

    

    देशमा संविधान निर्माण र राजनीतिका अन्य साविक गतिविधिहरुमा यहाँहरुको भुमिकाबारे जनस्तरमा प्रशस्त बहस भइरहेको छ र विगतका गल्तीबाट सिक्दै अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने सबैको अपेक्षा छ । तर यो पत्रमा भने एउटा फरक विषयमा यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउने हाम्रो प्रयास छ ।

    जनताबाट जनताकै शासन भनिने लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपभ्रंश हुँदै आउँदा नेपालको अहिलेको अवस्थामा जनताका नाममा जनतामाथिको शासन बन्न आएको छ र देशका राजनीतिक शक्तिहरुको भुमिका जनताको अपेक्षाभन्दा निकै भिन्न हुन गएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता राज्य संचालनको प्रक्रियाका पर्याय बनेका छन् । त्यसले देशको समग्र प्रगति र विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ ।

    यो परिप्रेक्ष्यमा देशमा बचेखुचेका आम मानिसको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक संस्थानहरुमा भइरहेको राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यसको आडमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण कति संस्थान डुबे, कति जीर्ण रुपमा अरबौं घाटामा चलिरहेका छन् भने कति अरु डुब्ने अवस्थामा छन् । स्वास्थ्यजस्तो मानिसको जीवन मरणको सवाल जोडिएको क्षेत्रमा त सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु डुब्ने मात्र नभई चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने निकायहरुमा भएको भ्रष्टाचारका कारण देशमा नयाँ चिकित्सकहरु निर्माणको प्रक्रियामै सम्झौता भइरहेको र भविष्यको सिंगो पुस्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको अवस्था जानकारीमा आएको छ ।

    खासगरी त्रि वि अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालमा विगतमा भएका त्यस्ता अनियमितता अनि विगत वर्षमा त्यहाँ भएका सुधारका प्रयासहरु यसअघि समाचारमा आएका थिए । पछिल्लो पटक राजनैतिक दलहरुको दबाबमा त्रि वि पदाधिकारीहरुले उक्त अस्पताल र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा गैर राजनैतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारीहरुलाई नियतवश असफल पारेर राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको भन्ने समाचारहरु पनि आइरहेका छन् ।

    यो अवस्थामा त्रि वि शिक्षण अस्पताल र चि शा अ सं मा शुरु भएको सुधारको प्रयास असफल हुनुले देशका सबै सार्वजनिक संस्थानहरुको भविष्य अन्धकार भएको इंगित गर्छन् । त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउन नदिन ती संस्थामा त्रि विले गरेको अवाञ्छित हस्तक्षेप र असहयोग बन्द गरियोस् र संस्था सुधारको प्रक्रियालाई थप गति दिंदै तीलगायतका सार्वजनिक संस्थाहरुमा राजनैतिक हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं । साथै त्यस दिशामा हुने कुनै पनि प्रयास वा आन्दोलनलाई हरसम्भव सहयोग गरिदिनुहुन आम मानिस, बुद्धिजीवी वर्ग र पेशागत संघ संगठनहरुलाई पनि अपिल गर्दछौं ।

    जीवन क्षेत्री, काठमाडौं
    

   यो विषयमा जान्नका लागि थप सामाग्रीहरु:
IOM affiliation fiasco: test of credibility and integrity for Lokman Singh Karki

खराब डाक्टर निर्माणको कथा