मर्यादित चिकित्सा पेशाको अन्त्यका संस्थागत कारणहरुः
(अघिल्लो अंकबाट क्रमशः चिकित्साः मर्यादित सेवाबाट अमर्यादित पेशातिर -२)
जसरी देशमा चिनिएको भ्रष्ट व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख भयो वा त्यो पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचारी भनेर निर्विवाद परिचय पायो भने मानिसले विचारै नगरी देशको समग्र प्रणाली नै भ्रष्ट छ भन्ने निक्र्योल निकाल्छन्, त्यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व तहका खास निकायहरुको नेतृत्व गर्ने मानिसहरु भ्रष्ट वा अनैतिक भए भने समग्र क्षेत्रले नै आफ्नो साख गुमाउँछ र त्यो क्षेत्रका सबै संस्थाहरुलाई हेर्ने मानिसहरुको दृष्टिकोण बदलिन्छ । प्रणालीको केन्द्रमै भ्रष्ट र अनैतिक कार्यकलाप हुन्छन् भन्ने थाहा भएपछि मानिसले खास व्यक्तिप्रतिको विश्वास कायम रहँदारहँदै पनि त्यो पेशालाई सामान्य अवस्थाको इज्जत वा आदर दिन हिच्किचाउँछन् । त्यसमाथि यो क्षेत्रमा भ्रष्ट र अनैतिक काम गर्नु भनेको धेरै मानिसको जीवनमाथि खेलबाड गर्नु हो भन्ने बुझेपछि त मानिसहरुले अरु क्षेत्रका चिनिएका भ्रष्टहरुलाई भन्दा यो क्षेत्रका भ्रष्टहरुलाई बढी घृणा गर्न पुग्छन् ।
कुन अवस्थामा कति करोड वा अरबको लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद होला तर अपवादबाहेक हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरु भ्रष्टाचारका केन्द्र हुन् भन्ने कुरा कम्तीमा सबै सरोकारवालाहरुलाई थाहा छ र बेलाबेलाका घटनाक्रमले त्यो सन्देश आम मानिससम्म पुर्याउने गरेका छन् । त्यत्रो मात्राको लेनदेन देखाएर अवश्य हुँदैन तर देशको समग्र अर्थतन्त्रको उल्ल्ेख्य हिस्सा ओगटेको कालो अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको कारोबारको पनि उल्लेख्य योगदान छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसबाहेक राजनीति र राज्यसत्ता सञ्चालनमा चलिरहेको निर्बाध दण्डहीनताले यो क्षेत्रमा आर्थिक अपराध गर्नेहरु पनि कहिल्यै नसमातिने निश्चितजस्तै छ । साथमा अस्तव्यस्त राजनीति र भ्रष्ट राज्य सञ्चालनका कारण जनताका अगाडि थूथू भएका राजनीतिज्ञहरुका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा र विना जोखिम ठूलो रकम कमाउने केन्द्रका रुपमा स्वास्थ्य लगायतका विशेषज्ञहरुको नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरु विकसित हुँदै गएका छन् ।
त्यसबाहेक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा हालसम्म कमै चर्चा हुने गरेको तेस्रो पक्षले माथिका दुई पक्षसँग साँठगाँठ गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कम्तीमा अरु आधा शताब्दीका लागि भ्रष्ट हुने र आम मानिसको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट घातक स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ । नेपालमा चिकित्सा पेशाको नियमन गर्ने र तिनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सक उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरुका शैक्षिक गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्ने विश्वविद्यालयहरु गरी दुवै पक्षका जिम्मेवार मानिसहरुलाई किन्न सक्ने क्षमता भएको त्यो तेस्रो पक्ष होः मेडिकल कलेजहरुमा लगानी गरेको वा गर्ने क्रममा रहेको निजी क्षेत्र । त्यस किसिमको कार्टेलिङका तत्कालीन असरहरु त चिन्ताजनक छन् नै तर दीर्घकालीन असरहरु धेरै खतरनाक छन् ।
न्यूनतम पेशागत नैतिकताले बाँधिएका भनिने नेतृत्व तहका चिकित्सकहरु, एक हदसम्म भए पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने भनिएका राजनीतिज्ञहरु र एक स्तरमा भए पनि नियामक सरकारी निकायहरुसँग नियमसंगत रुपले चल्ने भनिएको निजी क्षेत्रमध्ये जब तीनै पक्षले नियम कानुनलाई निरस्त पार्दै तीनै पक्षको आपसी हित हुने तजबीज मिलाउँछन्, त्यसले आम मानिस र यो क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं मानिसहरुको अहित गर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसको एउटा नमुना हेरौंः एउटा लगानीकर्ताले केही अरब लगानी गरेर एउटा मेडिकल कलेज खोल्छ । तत्कालै उससामु कलेज सञ्चालनसम्बन्धी दुइटा विकल्प अगाडि आउँछन्ः केही वर्षसम्म तात्तातो प्रतिफलको आशा नगरी अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पुर्वाधार र दक्ष जनशक्ति राख्नका लागि करोडौं खर्च गरेर योग्य चिकित्सकहरु उत्पादनको वातावरण मिलाउने वा काउन्सिल र टि यु वा के यु का खास मानिसहरुलाई त्यसको एक तृतीयांश वा चतुर्थांश बुझाएर मेडिकल कलेजलाई कुखुरा फार्म चलाएजस्तै चलाउने । देशमा आदर्श कानुनी राज्य नभए पनि केही हदसम्म पनि नियम कानुनको डर भएको अवस्था भएको भए ती दुवै उपायबीच सन्तुलन कायम भएर अहिलेको जस्तो अति हुने अवस्था हुने थिएन तर हाम्रो परिवेश सर्वथा फरक छ ।
त्यो प्रवृत्तिले पर्याप्त ज्ञान र सीपविनै चिकित्सकहरु उत्पादन हुने र आम मानिसको स्वास्थ्य नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको त छ नै, निजी क्षेत्रमै पनि नियमले चल्ने र यथोचित भौतिक पुर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गरेर स्तरीय शिक्षा दिइरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई निरुत्साहित गरेर साँठगाँठवाला कलेजहरुजस्तै चोर बाटो अपनाउन उद्यत बनाउने काम गरेको छ । नयाँ खुल्न लागेका मेडिकल कलेजहरुले त आफु अनुकुलको मानिसलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनेसम्म ताकत राख्छन् भन्ने कुराको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन नेपालमा । यो सबै प्रक्रियाको एउटा मात्र प्राकृतिक नतिजा हुन्छः छिमेकका देशहरुमा सिकाइ, प्रविधि र शोध सबै हिसाबले अब्बल चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरु बन्दै जाँदा हामीचाहिं कमिसन र किनबेचको गोलचक्करमा घुमिरहने र थला परेको सरकारी क्षेत्रजस्तै निजी क्षेत्रको अग्रतामा पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु ।
यो परिवेशमा मेडिकल कलेजहरुले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तिनलाई लाजसम्म बचाउन सुझाउने नैतिकता राख्दैनन् नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतका नियामक निकायहरुले । तर नेतृत्वदेखि शुरु हुने र कहीं पनि अन्त नहुने भ्रष्ट क्रियाकलापले अवस्था कतिसम्म गम्भीर छ भन्ने एउटा उदाहरण लिऔं । एउटा निश्चित मेडिकल कलेजमा विश्वविद्यालय स्तरको एमबीबीएसको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक वर्षे अस्थायी लाइसेन्स लिएर अधिकारपुर्वक एक वर्ष इन्टर्नसीपमा चिकित्साको अभ्यासका क्रममा मानिसहरुको उपचार गरिसकेपछि एक व्यक्ति डिग्री पाएर घर फर्कनुअघि न्यूनतम सीपको रुपमा आइ भी क्यानुला लगाउन सिक्न भनेर अस्पताल आउँछ । शल्यचिकित्सामा पनि स्नातक अर्थात् ब्याचलर अफ सर्जरी नाम राखिएको यो कोर्सपछि मान्यता पाउने चिकित्सकले ससाना शल्यक्रिया र आकस्मिक अवस्थामा त ज्यान बचाउन ठूलै शल्यक्रिया पनि गर्ने अधिकार पाउँछ र अझ धेरै समयसम्म हाम्रो देशका जिल्लास्तरका सबैजसो अस्पतालहरु त्यो योग्यताका चिकित्सकहरुकै भरमा हुने निश्चित छ । तर हाम्रो काउन्सिलले योग्य भनेर एक वर्ष सिनियरको रोहवरमा चिकित्साको अभ्यास समेत गरिसकेपछि बल्ल चिकित्सकीय सीपको कखराजस्तो रहेका सीप सिक्नुपर्ने अवस्था छ भने कस्तोसम्म जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर समस्या के छ भने त्यस्ता चिकित्सक उत्पादन हुनु र तिनको उपचारले आम मासिनको ज्यान जोखिममा पर्नुले साँठगाँठमा संलग्न तीनै पक्षलाई केही फरक पर्दैन किनकि त्यसले तीनमध्ये कसैको तत्कालीन कमाइमा पनि केही फरक पार्दैन ।
शुन्यप्रायः सक्षम र दक्ष प्रशिक्षकहरु, तोकिएको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कमसल भौतिक पुर्वाधार अनि व्यवहारिक सिकाइ असम्भव हुने गरी कम बिरामीको चाप भएको अवस्थामा त्यस्तो सीप भएका चिकित्सकहरु उत्पादन हुनु अनौठो हैन । तर जहाँ गए पनि मानिसको ज्यान बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने यी चिकित्सकहरुले यो पेशाको महत्ता कायम राख्लान् र तिनको सम्पर्कमा आउने मानिसले यो पेशालाई ज्यान बचाउने वा एउटा स्वीकार्य पेशासम्मको हैसियत देलान् भनेर आशा राख्नु व्यर्थ हो ।
यो सबको एउटा निर्विवाद निष्कर्ष के हो भने, चिकित्सा पेशाको साख र सम्मान घट्नुमा हाम्रो सामाजिक विकासक्रमका केही क्षणिक यथार्थहरु र छिटपुट रुपमा कार्यरत अन्य व्यक्तिगत वा सामाजिक कारणहरु प्रमुख नभएर केही दीर्घकालीन, गम्भीर र प्रणालीगत कारणहरु छन् जसलाई बिस्तारमा बुझ्नुसम्म कठिन छ, तिनलाई हटाउनु वा तिनको प्रभाव कम गर्नु त कता हो कता । भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरु सत्ता राजनीतिमा रहने र त्यही स्तरको अनैतिकता बोकेका चिकित्सक र प्राध्यापकहरु नियामक निकायहरुको नेतृत्वमा रहने अवस्था रहेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न आउने कुनै पनि निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताले भ्रष्ट तर छिटो प्रतिफलको सरल उपाय नअपनाएर राज्यका नियमअनुरुप चलेर स्तरीय चिकित्सकहरु उत्पादन गर्छौं भन्ने सम्भावना शुन्यप्राय छ । साथै तिनीहरुले एम डी, एम एसदेखि डी एम र एम सी एचसम्मका कोर्सका सीटहरु नियामक निकायका खास मानिसहरुसँग बिक्रीमा रहेसम्म ती कोर्स चलाउनकै लागि अस्पतालहरुमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा ल्याउने, सही अर्थका शोध, अनुसन्धान गराउने र समग्र सिकाइको प्रभावकारिताका लागि आम मानिसलाई सस्तोदेखि निशुल्कसम्म उपचार दिएर बिरामीको चाप बढाउने जस्ता सामान्य अवस्थाका गतिविधिमा चासो देखाउने अवस्था पनि रहँदैन । च्याउझैं मेडिकल कलेजहरु उम्रंदै गए पनि देशमा रोगको निदान र उपचारको स्तर नबढेपछि जटिल किसिमका रोगहरुका लागि मानिसहरु धेरै खर्च गरेर विदेश जानैपर्ने अवस्था रहँदा देशको आर्थिक कंगालीकरण तीव्र हुने मात्र हैन, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको आम मानिसको समग्र विश्वास र भरोसा पनि टुट्दै जाने पनि निश्चित नै छ ।
(अन्तिम भागमा क्रमशः मर्यादित चिकित्सा पेशाको अन्त्यका व्यक्तिगत र अन्य कारणहरु)
Earlier in the series:
(अघिल्लो अंकबाट क्रमशः चिकित्साः मर्यादित सेवाबाट अमर्यादित पेशातिर -२)
जसरी देशमा चिनिएको भ्रष्ट व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख भयो वा त्यो पदमा पुगेपछि भ्रष्टाचारी भनेर निर्विवाद परिचय पायो भने मानिसले विचारै नगरी देशको समग्र प्रणाली नै भ्रष्ट छ भन्ने निक्र्योल निकाल्छन्, त्यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व तहका खास निकायहरुको नेतृत्व गर्ने मानिसहरु भ्रष्ट वा अनैतिक भए भने समग्र क्षेत्रले नै आफ्नो साख गुमाउँछ र त्यो क्षेत्रका सबै संस्थाहरुलाई हेर्ने मानिसहरुको दृष्टिकोण बदलिन्छ । प्रणालीको केन्द्रमै भ्रष्ट र अनैतिक कार्यकलाप हुन्छन् भन्ने थाहा भएपछि मानिसले खास व्यक्तिप्रतिको विश्वास कायम रहँदारहँदै पनि त्यो पेशालाई सामान्य अवस्थाको इज्जत वा आदर दिन हिच्किचाउँछन् । त्यसमाथि यो क्षेत्रमा भ्रष्ट र अनैतिक काम गर्नु भनेको धेरै मानिसको जीवनमाथि खेलबाड गर्नु हो भन्ने बुझेपछि त मानिसहरुले अरु क्षेत्रका चिनिएका भ्रष्टहरुलाई भन्दा यो क्षेत्रका भ्रष्टहरुलाई बढी घृणा गर्न पुग्छन् ।
कुन अवस्थामा कति करोड वा अरबको लेनदेन हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद होला तर अपवादबाहेक हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका नेतृत्वदायी संस्थाहरु भ्रष्टाचारका केन्द्र हुन् भन्ने कुरा कम्तीमा सबै सरोकारवालाहरुलाई थाहा छ र बेलाबेलाका घटनाक्रमले त्यो सन्देश आम मानिससम्म पुर्याउने गरेका छन् । त्यत्रो मात्राको लेनदेन देखाएर अवश्य हुँदैन तर देशको समग्र अर्थतन्त्रको उल्ल्ेख्य हिस्सा ओगटेको कालो अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको कारोबारको पनि उल्लेख्य योगदान छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसबाहेक राजनीति र राज्यसत्ता सञ्चालनमा चलिरहेको निर्बाध दण्डहीनताले यो क्षेत्रमा आर्थिक अपराध गर्नेहरु पनि कहिल्यै नसमातिने निश्चितजस्तै छ । साथमा अस्तव्यस्त राजनीति र भ्रष्ट राज्य सञ्चालनका कारण जनताका अगाडि थूथू भएका राजनीतिज्ञहरुका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा र विना जोखिम ठूलो रकम कमाउने केन्द्रका रुपमा स्वास्थ्य लगायतका विशेषज्ञहरुको नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरु विकसित हुँदै गएका छन् ।
त्यसबाहेक स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा हालसम्म कमै चर्चा हुने गरेको तेस्रो पक्षले माथिका दुई पक्षसँग साँठगाँठ गरेर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कम्तीमा अरु आधा शताब्दीका लागि भ्रष्ट हुने र आम मानिसको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट घातक स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ । नेपालमा चिकित्सा पेशाको नियमन गर्ने र तिनको मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सक उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरुका शैक्षिक गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्ने विश्वविद्यालयहरु गरी दुवै पक्षका जिम्मेवार मानिसहरुलाई किन्न सक्ने क्षमता भएको त्यो तेस्रो पक्ष होः मेडिकल कलेजहरुमा लगानी गरेको वा गर्ने क्रममा रहेको निजी क्षेत्र । त्यस किसिमको कार्टेलिङका तत्कालीन असरहरु त चिन्ताजनक छन् नै तर दीर्घकालीन असरहरु धेरै खतरनाक छन् ।
न्यूनतम पेशागत नैतिकताले बाँधिएका भनिने नेतृत्व तहका चिकित्सकहरु, एक हदसम्म भए पनि जनताप्रति जवाफदेही हुने भनिएका राजनीतिज्ञहरु र एक स्तरमा भए पनि नियामक सरकारी निकायहरुसँग नियमसंगत रुपले चल्ने भनिएको निजी क्षेत्रमध्ये जब तीनै पक्षले नियम कानुनलाई निरस्त पार्दै तीनै पक्षको आपसी हित हुने तजबीज मिलाउँछन्, त्यसले आम मानिस र यो क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं मानिसहरुको अहित गर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसको एउटा नमुना हेरौंः एउटा लगानीकर्ताले केही अरब लगानी गरेर एउटा मेडिकल कलेज खोल्छ । तत्कालै उससामु कलेज सञ्चालनसम्बन्धी दुइटा विकल्प अगाडि आउँछन्ः केही वर्षसम्म तात्तातो प्रतिफलको आशा नगरी अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पुर्वाधार र दक्ष जनशक्ति राख्नका लागि करोडौं खर्च गरेर योग्य चिकित्सकहरु उत्पादनको वातावरण मिलाउने वा काउन्सिल र टि यु वा के यु का खास मानिसहरुलाई त्यसको एक तृतीयांश वा चतुर्थांश बुझाएर मेडिकल कलेजलाई कुखुरा फार्म चलाएजस्तै चलाउने । देशमा आदर्श कानुनी राज्य नभए पनि केही हदसम्म पनि नियम कानुनको डर भएको अवस्था भएको भए ती दुवै उपायबीच सन्तुलन कायम भएर अहिलेको जस्तो अति हुने अवस्था हुने थिएन तर हाम्रो परिवेश सर्वथा फरक छ ।
त्यो प्रवृत्तिले पर्याप्त ज्ञान र सीपविनै चिकित्सकहरु उत्पादन हुने र आम मानिसको स्वास्थ्य नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको त छ नै, निजी क्षेत्रमै पनि नियमले चल्ने र यथोचित भौतिक पुर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गरेर स्तरीय शिक्षा दिइरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई निरुत्साहित गरेर साँठगाँठवाला कलेजहरुजस्तै चोर बाटो अपनाउन उद्यत बनाउने काम गरेको छ । नयाँ खुल्न लागेका मेडिकल कलेजहरुले त आफु अनुकुलको मानिसलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनेसम्म ताकत राख्छन् भन्ने कुराको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन नेपालमा । यो सबै प्रक्रियाको एउटा मात्र प्राकृतिक नतिजा हुन्छः छिमेकका देशहरुमा सिकाइ, प्रविधि र शोध सबै हिसाबले अब्बल चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरु बन्दै जाँदा हामीचाहिं कमिसन र किनबेचको गोलचक्करमा घुमिरहने र थला परेको सरकारी क्षेत्रजस्तै निजी क्षेत्रको अग्रतामा पनि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु ।
यो परिवेशमा मेडिकल कलेजहरुले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तिनलाई लाजसम्म बचाउन सुझाउने नैतिकता राख्दैनन् नेपाल मेडिकल काउन्सिल लगायतका नियामक निकायहरुले । तर नेतृत्वदेखि शुरु हुने र कहीं पनि अन्त नहुने भ्रष्ट क्रियाकलापले अवस्था कतिसम्म गम्भीर छ भन्ने एउटा उदाहरण लिऔं । एउटा निश्चित मेडिकल कलेजमा विश्वविद्यालय स्तरको एमबीबीएसको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एक वर्षे अस्थायी लाइसेन्स लिएर अधिकारपुर्वक एक वर्ष इन्टर्नसीपमा चिकित्साको अभ्यासका क्रममा मानिसहरुको उपचार गरिसकेपछि एक व्यक्ति डिग्री पाएर घर फर्कनुअघि न्यूनतम सीपको रुपमा आइ भी क्यानुला लगाउन सिक्न भनेर अस्पताल आउँछ । शल्यचिकित्सामा पनि स्नातक अर्थात् ब्याचलर अफ सर्जरी नाम राखिएको यो कोर्सपछि मान्यता पाउने चिकित्सकले ससाना शल्यक्रिया र आकस्मिक अवस्थामा त ज्यान बचाउन ठूलै शल्यक्रिया पनि गर्ने अधिकार पाउँछ र अझ धेरै समयसम्म हाम्रो देशका जिल्लास्तरका सबैजसो अस्पतालहरु त्यो योग्यताका चिकित्सकहरुकै भरमा हुने निश्चित छ । तर हाम्रो काउन्सिलले योग्य भनेर एक वर्ष सिनियरको रोहवरमा चिकित्साको अभ्यास समेत गरिसकेपछि बल्ल चिकित्सकीय सीपको कखराजस्तो रहेका सीप सिक्नुपर्ने अवस्था छ भने कस्तोसम्म जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर समस्या के छ भने त्यस्ता चिकित्सक उत्पादन हुनु र तिनको उपचारले आम मासिनको ज्यान जोखिममा पर्नुले साँठगाँठमा संलग्न तीनै पक्षलाई केही फरक पर्दैन किनकि त्यसले तीनमध्ये कसैको तत्कालीन कमाइमा पनि केही फरक पार्दैन ।
शुन्यप्रायः सक्षम र दक्ष प्रशिक्षकहरु, तोकिएको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कमसल भौतिक पुर्वाधार अनि व्यवहारिक सिकाइ असम्भव हुने गरी कम बिरामीको चाप भएको अवस्थामा त्यस्तो सीप भएका चिकित्सकहरु उत्पादन हुनु अनौठो हैन । तर जहाँ गए पनि मानिसको ज्यान बचाउनुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने यी चिकित्सकहरुले यो पेशाको महत्ता कायम राख्लान् र तिनको सम्पर्कमा आउने मानिसले यो पेशालाई ज्यान बचाउने वा एउटा स्वीकार्य पेशासम्मको हैसियत देलान् भनेर आशा राख्नु व्यर्थ हो ।
यो सबको एउटा निर्विवाद निष्कर्ष के हो भने, चिकित्सा पेशाको साख र सम्मान घट्नुमा हाम्रो सामाजिक विकासक्रमका केही क्षणिक यथार्थहरु र छिटपुट रुपमा कार्यरत अन्य व्यक्तिगत वा सामाजिक कारणहरु प्रमुख नभएर केही दीर्घकालीन, गम्भीर र प्रणालीगत कारणहरु छन् जसलाई बिस्तारमा बुझ्नुसम्म कठिन छ, तिनलाई हटाउनु वा तिनको प्रभाव कम गर्नु त कता हो कता । भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरु सत्ता राजनीतिमा रहने र त्यही स्तरको अनैतिकता बोकेका चिकित्सक र प्राध्यापकहरु नियामक निकायहरुको नेतृत्वमा रहने अवस्था रहेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्न आउने कुनै पनि निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताले भ्रष्ट तर छिटो प्रतिफलको सरल उपाय नअपनाएर राज्यका नियमअनुरुप चलेर स्तरीय चिकित्सकहरु उत्पादन गर्छौं भन्ने सम्भावना शुन्यप्राय छ । साथै तिनीहरुले एम डी, एम एसदेखि डी एम र एम सी एचसम्मका कोर्सका सीटहरु नियामक निकायका खास मानिसहरुसँग बिक्रीमा रहेसम्म ती कोर्स चलाउनकै लागि अस्पतालहरुमा अत्याधुनिक सेवा सुविधा ल्याउने, सही अर्थका शोध, अनुसन्धान गराउने र समग्र सिकाइको प्रभावकारिताका लागि आम मानिसलाई सस्तोदेखि निशुल्कसम्म उपचार दिएर बिरामीको चाप बढाउने जस्ता सामान्य अवस्थाका गतिविधिमा चासो देखाउने अवस्था पनि रहँदैन । च्याउझैं मेडिकल कलेजहरु उम्रंदै गए पनि देशमा रोगको निदान र उपचारको स्तर नबढेपछि जटिल किसिमका रोगहरुका लागि मानिसहरु धेरै खर्च गरेर विदेश जानैपर्ने अवस्था रहँदा देशको आर्थिक कंगालीकरण तीव्र हुने मात्र हैन, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको आम मानिसको समग्र विश्वास र भरोसा पनि टुट्दै जाने पनि निश्चित नै छ ।
(अन्तिम भागमा क्रमशः मर्यादित चिकित्सा पेशाको अन्त्यका व्यक्तिगत र अन्य कारणहरु)
Earlier in the series:
No comments:
Post a Comment