(संघीयता र राज्य पुनर्संरचना तथा समग्र समाजको रुपान्तरणबारे जारी बहसकै सिलसिलामा यी लेख लेखिएको हो । यस्तै सार्थक बहसले हाम्रो सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई सकारात्मक दिशा दिन सघाउनेछन् भन्ने विश्वास लेखकको छ )
(अघिल्लो पोष्टबाट क्रमशः)
त्यो नयाँ अवस्थाले विभिन्न तह, तप्का र सम्प्रदायका मानिसहरुबीच सर्वथा नयाँ असन्तुष्टि जन्माइदिएको हैन । तर हिजोको झण्डै अढाइ शताब्दीभर पहिले सामन्तवादअन्तर्गत दबाएर राखिएका अनि ०४६ पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सम्बोधन गर्ने वाचा दिएर सम्बोधन नगरिएका असन्तुष्टिहरुलाई रोक्ने कुनै पनि संरचना र प्रक्रिया अब अस्तित्वमा थिएन । नयाँ परिवेशमा एकाएक उत्पन्न अपुर्व तरल र अस्थिर अवस्थालाई बुझ्न त्यसलाई हिजो ०४६पछिको परिवेशसंग दाँज्नै पर्ने हुन्छ ।
हिजोसम्म समाजमा रहेका र बेलाबेलामा कुनै रुपमा देखिंदै आएका असन्तुष्टि र विद्रोहभावलाई थाम्ने एउटा स्पष्ट रुपमा परिभाषित संरचना थियोः पहिले सबै नेपालीको भलोका लागि समर्पित भनिएको राजसंस्था र पछिचाहिं प्रजातान्त्रिक रुपमा निवार्चित सरकार जसले मानिसहरुका समस्या हल गर्न नसके चुनावमा हारेर सत्ताबाट बाहिरिने तथा कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक रुपमा बढी सक्षम र लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुने प्रक्रिया अस्तित्वमा रह्यो । कतिसम्म भने दरबार हत्याकाण्ड नहुँदासम्म त नेपालमा राजालाई साक्षात् भगवान् विष्णुको अवतार मान्ने मानिसहरुको समेत कमी थिएन । कर्मकाण्डीय पाराको पञ्चायती राण्ट्रवाद फिक्का हुँदै गएसंगै बहुलवाद र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति पञ्चायतभर निसास्सिएका मानिसहरुले राखेको आस्थाका कारण पनि ०४६ सालपछिका वर्षहरुमा नेपाली राष्ट्रियता परिष्कृत हुँदै गए पनि त्यसले कुनै अपुर्व परीक्षणकाल बाट गुज्रिनुपरेन । छिटपुट रुपमा उठ्ने गरेका जातीय र क्षेत्रीय विद्रोहका आवाजहरु र खासगरी तत्कालीन सद्भावना पार्टीले गर्नेजस्तो पहिचानमा आधारित राजनीति अस्तित्वमा रहे पनि तिनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई उल्लेख्य प्रभाव पार्ने तथा यथास्थितिलाई चुनौती दिने स्तरसम्म हुर्कन र बढ्न सकेनन् ।
साथमा राज्यले नेपाली भाषाको साझा भाषाका रुपमा रहेको हैसियतलाई होशियारीपुर्वक कायम गर्दै लगेसंगै नेपाली राष्ट्रियताले सतही रुपमा आफुलाई परिष्कृत र बढी उदार तथा समावेशी बनाउँदै लगे पनि त्यसको केन्द्रमा चाहिं हिजो प्रातकालीन शाहवंश, राणा शासन तथा पञ्चायती व्यवस्थाले निर्माण गरेको एक भाषा, एक धर्म, सीमित जातहरुको प्रधानता कायम रहने तात्विक प्रकृति कायमै रह्यो । सटिक रुपमा भन्नुपर्दा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि निर्माण भइआएको राष्ट्रियताको विम्ब झण्डै २०६२ सालसम्म नै सक्रिय अस्तित्वमा रह्यो ।
०४६–०५६ अवधिको मुल्यांकनसंगै २०६३ सालपछिको नेपाल बुझ्नलाई पहिले माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछि ०६२ ०६३को जन विद्रोह तथा मधेश विद्रोह लगायतका घटनाक्रमले नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियतालाई नै पुनर्परिभाषित गर्न खेलेको भुमिकालाई पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ । तिनलाई नबुझ्ने हो भने अहिले भड्रिकएका तथा भड्किन सक्ने जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वहरुको सतहलाई बुझ्न सकिन्छ तर तिनको गहिराइमा पुगेर तिनलाई निराकरण गर्न सकिंदैन । अहिले चलिरहेका बौद्धिक स्तरका बहसहरुलाई नियाल्दा आजलाई प्रभावित गर्ने हिजोका ऐतिहासिक परिवर्तनहरुको सारमा पुगेर तिनमा टेकेर आजको अवस्थालाई बुझ्ने कि तिनलाई बेवास्ता वा तोडमरोड गरेर वा तिनका कति महत्वपुर्ण पाटाहरुको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेर नयाँ र कृत्रिम तर खास शक्ति वा स्वार्थ समुहलाई अनुकुल हुने अयथार्थ लाई शाश्वत सत्यका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने द्वन्द्व तीव्र हुँदैछ ।
२०६३ सालदेखि आजसम्मको कुरा गर्नुपर्दा हामी संग न पुरानो नेपाल छ, न पुरानो नेपाली राष्ट्रियता नै । दशक लामो माओवादी विद्रोह ताका विगतमा जात, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, आदिका आधारमा दबाइएका र पछाडि पारिएकाहरुमध्ये ठुलो हिस्साले हिंसामार्फत् राज्यसंग बदला लिन निस्के देखि नै पुरानो नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको जग नराम्रोसंग हल्लिएको थियो । ती दुवै चीजको त्यसरी हठात् अन्त नहुन पनि सक्थ्यो तर हिन्दु धर्म, नेपाली भाषा, पहाडी क्षेत्र र खास जातका प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही हिन्दु तथा पहाडीप्रधान राज्य र नेपाली भाषा केन्द्रित राष्ट्रियताको हतियारले अन्यायविरुद्धका आवाजहरुलाई बन्द गर्न पुरा शक्ति लगाएपछि ती पुराना संरचनाहरुको अन्त हुनु अनिवार्य हुन पुग्यो । ज्ञानेन्द्रको सत्ताको अन्त हुनु र उनले नारायणहिटी छोड्न बाध्य हुनु नै पुरानो नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको विधिवत् अन्त थियो र नयाँ राज्यको एकता र राष्ट्रियताका लागि नयाँ आधार खोज्नु अनिवार्य हुन पुग्यो ।
राष्ट्रका रुपमा नेपालको नयाँ अस्तित्वको तथा नयाँ राष्ट्रियताको खोजीकै क्रममा अहिले मौलाइरहेका द्वन्द्व र संघर्षहरुको जन्म भएको हो र तिनीहरु कुनै पनि हिसाबमा अहिले प्रचार गरिएझैं कसैको उक्साहटमा वा सुनियोजित रुपमा नेपालमाथि लादिएका हैनन् । न त तिनीहरु हाम्रोजस्तो एैतिहासिक परिवेशका लागि अस्वभाविक वा अप्राकृतिक नै हुन् । अहिले देशभर फैलिरहेको आन्दोलन र विद्रोहको लहर २०६३ पछिको त्यही घटनाक्रमका प्रतिक्रियाहरु हुन् ।
०६२ ०६३को आन्दोलनले अढाइ सय बर्ष पुरानो एकात्मक, नेपालीभाषी हिन्दुराज्यको अण्डा फुटाइसकेपछि त्यसको बोक्रो बनेर राजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुन दरबारमा थन्किन पुगे । हिजोको अण्डारुपी राज्यलाई तहसनहस पारेर पनि जित्नचाहिं नसक्ने र युद्वलाई अनिश्चित कालसम्म लम्व्याउन पनि नसक्ने अक्करमा परेको माओवादीले शाही सत्तालाई परास्त गर्न निशस्त्र राजनैतिक दलहरुसंग सहकार्य गरेवापत आफ्ना हतियार बिसाउन र शान्ति प्रक्रियामा आउन बाध्य भयो । पुराना मान्यताहरु भत्किसकेको, नयाँ मान्यता निर्माण हुन बाँकी, पुरानो युद्ध औपचारिक अन्त भइसकेको तर युद्धका घाउहरु आलै रहेको त्यो अवस्थामा सिर्जित भयानक राजनैतिक र सामाजिक शुन्यताबीच दर्जनौं नयाँ राजनैतिक दल लयायतका स्वार्थ समुहहरुको जन्म भयो । ती मध्ये कति क्षेत्रीय थिए त कति जातीय, कति धार्मिक थिए त लैगिंक । वर्गीय मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर जनयुद्ध शुरु गरेका माओवादीसमेत अन्ततः आन्दोलनलाई उचाइमा लैजान गैर–वर्गीय मुद्दालाई उरेल्न बाध्य भएको पृष्ठभुमिमा असमानता, विभेद र अन्यायको वर्गीय पाटोचाहिं ओझेलमा पर्न गयो ।
के त्यस रुपमा जातीय, क्षेत्रीय लगायतका पहिचानका संप्रदायगत मुद्दामा आधारित शक्तिहरुको उदय हुनु र समाजको रुपान्तरणमा तिनको प्रमुख भुमिका रहनु तथा वर्गीयताको मुद्दा नै ओझेलमा पर्नु देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हितकर हो त ? यो एउटा राम्रो बहसको विषय हो र कार्ल र्माक्सले वर्गीयताका आधारमा इतिहास र समाजलाई पुनर्पपरिभाषित गरेदेखि नै यो बहस निरन्तर चलिरहेको छ । हिजो सोभियत संघ र चीनमा साम्यवाद रहंदासम्म त्यो बहस विश्वभरकै सबैभन्दा तीव्र र व्यवहारिक बहस भएको थियो भने ती दुई देशमा साम्यवादी व्यवस्था परास्त भएयता त्यो बहस मुलतः एउटा बौद्धिक अभ्यासमा सीमित हुन पुगेको छ ।
तर बहसको विषय के हैन भने नेपाली समाज रुपान्तरणको यो क्षणमा क्षेत्रीयता र जातीयता जस्ता संप्रदायगत पहिचानका मुद्दाहरुले अहम् भुमिका खेल्छन् वा खेल्दैनन् । हिजो अढाइ शताब्दीभर अस्तित्वमा रहेको अण्डारुपी नेपाल अधिराज्यले २०४६ सालको परिवर्तनपछि अँगालेको अर्थव्यवस्थालाई कुशलतासाथ व्यवस्थापन गरेर आम जनताको जीवनस्तर एकातिर अपेक्षा अनुरुप सुधार गर्दै लगेको भए र अर्कोतिर पहिचानका आधारमा ऐतिहासिक रुपमा हुँदै आएका विभेद र थिचोमिचोलाई स्वीकारेर तिनलाई अन्त गर्ने प्रत्याभुति सबैलाई दिलाएका भए माओवादी विद्रोह शुरु भइसकेपछि पनि शिशुकालमै वैलाउन सक्थ्यो । फलस्वरुप ०६२ ०६३को आन्दोलन र त्यसपछिका विकासक्रमहरु नआउन सक्थे । तर पछिल्लो दशकमा बहुदलकालको असफलताले देशमा सामाजिक रुपान्तरणको बहसलाई कसरी पहिचानका प्रश्न र मुद्दामा धकेल्यो भन्ने कुराको ऐतिहासिक प्रमाण होः देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फरक समयमा खेल्नुपरेको फरक भुमिका ।
०४६–०५६ को दशकमा सबैभन्दा धेरै समय एकात्मक राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएर नेतृत्व गरेको व्यक्तिले ०६३ पछि मधेशी दलहरुसित फेरि कार्यकारी प्रमुखकै रुपमा यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्यो जसमा स्पष्ट भनिएको छ कि मधेशलाई स्वायत्ततासहितको प्रदेश बनाइनेछ । एक दशकअघि मात्र कसैले यी शब्द उच्चारण मात्र गरेमा पनि या त देशद्रोही भनिन्थ्यो, या त मानसिक सन्तुलन गुमेको ।
देशको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा विगत दशकमा भएका यी गुणात्मक र आमुल परिवर्तनहरुलाई नबुझ्ने, नबुझेजस्तो गर्ने तथा बुझेर पनि अस्वीकार गर्ने मानिसहरुले अहिले त्यही फुटिसकेको अण्डाको खोक्रोको महात्म्य गाउँदै पुरानो व्यवस्थाको नयाँ रुप जन्माउने प्रयास गर्दैछन् । पुरानो नेपालीत्व र नेपाली राष्ट्रियताका अस्थिपञ्जरहरुलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न नयाँ नेपालको नयाँ रुप बन्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न तिनीहरु लागिपरेका छन् । राज्य पुनर्संरचना र समाज रुपान्तरणको प्रक्रिया तत्कालका लागि द्वन्द्वमय बनाउन तथा अवरुद्धै गर्न समेत सफल भए पनि दीर्घकालमा चाहिं त्यो एजेण्डा सफल हुने देखिैदैन । कारणः
१) अस्तित्वमा रहेका सबै जसो राजनैतिक दलहरुको लामो छोटो इतिहास छ र २०६३ यताका उथलपुथलमय क्षणहरुमा तिनले गरेका वाचाहरुका कारण समाज रुपान्तरणको समग्र प्रक्रियाबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
२) झट्ट हेर्दा, हुन लागेको राज्य पुनर्संरचनाको विरोधमा र अन्ततोगत्वा विगतमा राज्यले गरेका दमन उत्पीडनलाई अस्वीकार गरेर हिजोकै रामराज्य फर्काउन सडकमा उत्रेका मानिसहरुको भीड ठुलो भए पनि र तत्कालका लागि भ्रम र भयको मनोविज्ञानले काम गरे पनि क) त्यो भीड नेपालको जनसंख्या र खास संप्रदायका मानिसहरुको अनुपातमै पनि त्यति ठुलो छैन जति त्यसको हौवा फैलिएको छ । ख) भ्रम र भयमा टिकेको र व्यक्तिको आवेग र भावुकतालाई मात्र सल्काएर फैलाइने विद्रोहचेत त्यति दिगो हुँदैन जति इतिहासका वास्तविक घटना र प्रवृत्तिको परिणामस्वरुप उत्पन्न हुने विद्रोहचेत हुन्छ ।
३) राज्यलाई अनादर्श तथा अपरिपक्व रुपले नै भए पनि पुनर्संरचना गर्दा निम्तिने विद्रोह र द्वन्द्व जति हुन्छ, त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दा र हिजोको खोक्रोलाई मर्मत गरेर फेरि पुरानै अण्डा बनाउने उपक्रम गर्ने हो भने त्यसले सिर्जना गर्ने द्वन्द्वचाहिं भयावह हुने निश्चित छ ।
अन्तमा हिजो बाजे बराजुले अन्याय नै गरेछन् भने पनि तिनको बदला तिनका सन्ततिहरुसंग लिनु कति न्यायोचित छ त भनेर धेरै मानिसले गर्ने गरेको प्रश्नको उत्तर यस्तो छः बाजेबराजुका पालामा गरिएका अन्याय र उत्पीडनमध्ये केही तात्कालिक थिए होला तर धेरैले चाहिं समाजमा दीर्घकालीन छाप छोडेका छन् । हिजो सुदुर पश्चिमका पहाडहरुबाट कैलाली कञ्चनपुरमा झरेर बस्ती बसाउने क्रममा त्यहाँका थारुहरुलाई हलिया र बँधुवा मजदुर बनाएर समृद्ध भएकाहरु आज प्रगतिको सिंढी चढेर देशलाई नै नेतृत्व दिने तहमा पुगेका छन् तर हिजोका हलिया र कमैयाका अधिकांश सन्तानहरु आज पनि त्यहाँ तिनै मालिकहरुका नयाँ पुस्ताका भाँडा मस्काउन र भकारा सोहोर्न अभिशप्त मात्र छैनन्, तिनका बालबालिकालाईसमेत घरेलु कामदारका रुपमा सुदुरपश्चिमेलीहरु जहाँजहाँ जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ पठाउनु आफ्नो अधिकारै हो भन्ने मानसिकता त्यहाँ व्याप्त छ । अखण्ड सुदुरपश्चिमको चिप्लो र छलकारी नाराभित्र पुस्तौं देखि संगठित रुपमा गर्दै आएको उत्पीडनलाई थप दिगो बनाउनलाई थारुहरुलाई कुनै पनि रुपमा नीति निर्माणको तहमा पुग्न नदिने नांगो अभियान अहिले थप कुरुप र हिंस्रक हुँदैछ तर तिनै यथास्थितिवादीहरु लाजै नमानी सोधिरहेछन्ः बराजुले गरेको अन्यायका लागि मलाई किन सजायँ ?
(यस श्रृंखलाको अर्को सामाग्रीमा रुपान्तरित समाज र पुनर्संरचित राज्यका चुनौती र तिनलाई झेल्ने तरिकाहरुबारे चर्चा गरिनेछ । )
(अघिल्लो पोष्टबाट क्रमशः)
त्यो नयाँ अवस्थाले विभिन्न तह, तप्का र सम्प्रदायका मानिसहरुबीच सर्वथा नयाँ असन्तुष्टि जन्माइदिएको हैन । तर हिजोको झण्डै अढाइ शताब्दीभर पहिले सामन्तवादअन्तर्गत दबाएर राखिएका अनि ०४६ पछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सम्बोधन गर्ने वाचा दिएर सम्बोधन नगरिएका असन्तुष्टिहरुलाई रोक्ने कुनै पनि संरचना र प्रक्रिया अब अस्तित्वमा थिएन । नयाँ परिवेशमा एकाएक उत्पन्न अपुर्व तरल र अस्थिर अवस्थालाई बुझ्न त्यसलाई हिजो ०४६पछिको परिवेशसंग दाँज्नै पर्ने हुन्छ ।
हिजोसम्म समाजमा रहेका र बेलाबेलामा कुनै रुपमा देखिंदै आएका असन्तुष्टि र विद्रोहभावलाई थाम्ने एउटा स्पष्ट रुपमा परिभाषित संरचना थियोः पहिले सबै नेपालीको भलोका लागि समर्पित भनिएको राजसंस्था र पछिचाहिं प्रजातान्त्रिक रुपमा निवार्चित सरकार जसले मानिसहरुका समस्या हल गर्न नसके चुनावमा हारेर सत्ताबाट बाहिरिने तथा कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक रुपमा बढी सक्षम र लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुने प्रक्रिया अस्तित्वमा रह्यो । कतिसम्म भने दरबार हत्याकाण्ड नहुँदासम्म त नेपालमा राजालाई साक्षात् भगवान् विष्णुको अवतार मान्ने मानिसहरुको समेत कमी थिएन । कर्मकाण्डीय पाराको पञ्चायती राण्ट्रवाद फिक्का हुँदै गएसंगै बहुलवाद र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति पञ्चायतभर निसास्सिएका मानिसहरुले राखेको आस्थाका कारण पनि ०४६ सालपछिका वर्षहरुमा नेपाली राष्ट्रियता परिष्कृत हुँदै गए पनि त्यसले कुनै अपुर्व परीक्षणकाल बाट गुज्रिनुपरेन । छिटपुट रुपमा उठ्ने गरेका जातीय र क्षेत्रीय विद्रोहका आवाजहरु र खासगरी तत्कालीन सद्भावना पार्टीले गर्नेजस्तो पहिचानमा आधारित राजनीति अस्तित्वमा रहे पनि तिनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई उल्लेख्य प्रभाव पार्ने तथा यथास्थितिलाई चुनौती दिने स्तरसम्म हुर्कन र बढ्न सकेनन् ।
साथमा राज्यले नेपाली भाषाको साझा भाषाका रुपमा रहेको हैसियतलाई होशियारीपुर्वक कायम गर्दै लगेसंगै नेपाली राष्ट्रियताले सतही रुपमा आफुलाई परिष्कृत र बढी उदार तथा समावेशी बनाउँदै लगे पनि त्यसको केन्द्रमा चाहिं हिजो प्रातकालीन शाहवंश, राणा शासन तथा पञ्चायती व्यवस्थाले निर्माण गरेको एक भाषा, एक धर्म, सीमित जातहरुको प्रधानता कायम रहने तात्विक प्रकृति कायमै रह्यो । सटिक रुपमा भन्नुपर्दा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि निर्माण भइआएको राष्ट्रियताको विम्ब झण्डै २०६२ सालसम्म नै सक्रिय अस्तित्वमा रह्यो ।
०४६–०५६ अवधिको मुल्यांकनसंगै २०६३ सालपछिको नेपाल बुझ्नलाई पहिले माओवादी सशस्त्र विद्रोह र त्यसपछि ०६२ ०६३को जन विद्रोह तथा मधेश विद्रोह लगायतका घटनाक्रमले नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियतालाई नै पुनर्परिभाषित गर्न खेलेको भुमिकालाई पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ । तिनलाई नबुझ्ने हो भने अहिले भड्रिकएका तथा भड्किन सक्ने जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्वहरुको सतहलाई बुझ्न सकिन्छ तर तिनको गहिराइमा पुगेर तिनलाई निराकरण गर्न सकिंदैन । अहिले चलिरहेका बौद्धिक स्तरका बहसहरुलाई नियाल्दा आजलाई प्रभावित गर्ने हिजोका ऐतिहासिक परिवर्तनहरुको सारमा पुगेर तिनमा टेकेर आजको अवस्थालाई बुझ्ने कि तिनलाई बेवास्ता वा तोडमरोड गरेर वा तिनका कति महत्वपुर्ण पाटाहरुको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेर नयाँ र कृत्रिम तर खास शक्ति वा स्वार्थ समुहलाई अनुकुल हुने अयथार्थ लाई शाश्वत सत्यका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने द्वन्द्व तीव्र हुँदैछ ।
२०६३ सालदेखि आजसम्मको कुरा गर्नुपर्दा हामी संग न पुरानो नेपाल छ, न पुरानो नेपाली राष्ट्रियता नै । दशक लामो माओवादी विद्रोह ताका विगतमा जात, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, आदिका आधारमा दबाइएका र पछाडि पारिएकाहरुमध्ये ठुलो हिस्साले हिंसामार्फत् राज्यसंग बदला लिन निस्के देखि नै पुरानो नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको जग नराम्रोसंग हल्लिएको थियो । ती दुवै चीजको त्यसरी हठात् अन्त नहुन पनि सक्थ्यो तर हिन्दु धर्म, नेपाली भाषा, पहाडी क्षेत्र र खास जातका प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही हिन्दु तथा पहाडीप्रधान राज्य र नेपाली भाषा केन्द्रित राष्ट्रियताको हतियारले अन्यायविरुद्धका आवाजहरुलाई बन्द गर्न पुरा शक्ति लगाएपछि ती पुराना संरचनाहरुको अन्त हुनु अनिवार्य हुन पुग्यो । ज्ञानेन्द्रको सत्ताको अन्त हुनु र उनले नारायणहिटी छोड्न बाध्य हुनु नै पुरानो नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको विधिवत् अन्त थियो र नयाँ राज्यको एकता र राष्ट्रियताका लागि नयाँ आधार खोज्नु अनिवार्य हुन पुग्यो ।
राष्ट्रका रुपमा नेपालको नयाँ अस्तित्वको तथा नयाँ राष्ट्रियताको खोजीकै क्रममा अहिले मौलाइरहेका द्वन्द्व र संघर्षहरुको जन्म भएको हो र तिनीहरु कुनै पनि हिसाबमा अहिले प्रचार गरिएझैं कसैको उक्साहटमा वा सुनियोजित रुपमा नेपालमाथि लादिएका हैनन् । न त तिनीहरु हाम्रोजस्तो एैतिहासिक परिवेशका लागि अस्वभाविक वा अप्राकृतिक नै हुन् । अहिले देशभर फैलिरहेको आन्दोलन र विद्रोहको लहर २०६३ पछिको त्यही घटनाक्रमका प्रतिक्रियाहरु हुन् ।
०६२ ०६३को आन्दोलनले अढाइ सय बर्ष पुरानो एकात्मक, नेपालीभाषी हिन्दुराज्यको अण्डा फुटाइसकेपछि त्यसको बोक्रो बनेर राजा ज्ञानेन्द्र नागार्जुन दरबारमा थन्किन पुगे । हिजोको अण्डारुपी राज्यलाई तहसनहस पारेर पनि जित्नचाहिं नसक्ने र युद्वलाई अनिश्चित कालसम्म लम्व्याउन पनि नसक्ने अक्करमा परेको माओवादीले शाही सत्तालाई परास्त गर्न निशस्त्र राजनैतिक दलहरुसंग सहकार्य गरेवापत आफ्ना हतियार बिसाउन र शान्ति प्रक्रियामा आउन बाध्य भयो । पुराना मान्यताहरु भत्किसकेको, नयाँ मान्यता निर्माण हुन बाँकी, पुरानो युद्ध औपचारिक अन्त भइसकेको तर युद्धका घाउहरु आलै रहेको त्यो अवस्थामा सिर्जित भयानक राजनैतिक र सामाजिक शुन्यताबीच दर्जनौं नयाँ राजनैतिक दल लयायतका स्वार्थ समुहहरुको जन्म भयो । ती मध्ये कति क्षेत्रीय थिए त कति जातीय, कति धार्मिक थिए त लैगिंक । वर्गीय मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर जनयुद्ध शुरु गरेका माओवादीसमेत अन्ततः आन्दोलनलाई उचाइमा लैजान गैर–वर्गीय मुद्दालाई उरेल्न बाध्य भएको पृष्ठभुमिमा असमानता, विभेद र अन्यायको वर्गीय पाटोचाहिं ओझेलमा पर्न गयो ।
के त्यस रुपमा जातीय, क्षेत्रीय लगायतका पहिचानका संप्रदायगत मुद्दामा आधारित शक्तिहरुको उदय हुनु र समाजको रुपान्तरणमा तिनको प्रमुख भुमिका रहनु तथा वर्गीयताको मुद्दा नै ओझेलमा पर्नु देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हितकर हो त ? यो एउटा राम्रो बहसको विषय हो र कार्ल र्माक्सले वर्गीयताका आधारमा इतिहास र समाजलाई पुनर्पपरिभाषित गरेदेखि नै यो बहस निरन्तर चलिरहेको छ । हिजो सोभियत संघ र चीनमा साम्यवाद रहंदासम्म त्यो बहस विश्वभरकै सबैभन्दा तीव्र र व्यवहारिक बहस भएको थियो भने ती दुई देशमा साम्यवादी व्यवस्था परास्त भएयता त्यो बहस मुलतः एउटा बौद्धिक अभ्यासमा सीमित हुन पुगेको छ ।
तर बहसको विषय के हैन भने नेपाली समाज रुपान्तरणको यो क्षणमा क्षेत्रीयता र जातीयता जस्ता संप्रदायगत पहिचानका मुद्दाहरुले अहम् भुमिका खेल्छन् वा खेल्दैनन् । हिजो अढाइ शताब्दीभर अस्तित्वमा रहेको अण्डारुपी नेपाल अधिराज्यले २०४६ सालको परिवर्तनपछि अँगालेको अर्थव्यवस्थालाई कुशलतासाथ व्यवस्थापन गरेर आम जनताको जीवनस्तर एकातिर अपेक्षा अनुरुप सुधार गर्दै लगेको भए र अर्कोतिर पहिचानका आधारमा ऐतिहासिक रुपमा हुँदै आएका विभेद र थिचोमिचोलाई स्वीकारेर तिनलाई अन्त गर्ने प्रत्याभुति सबैलाई दिलाएका भए माओवादी विद्रोह शुरु भइसकेपछि पनि शिशुकालमै वैलाउन सक्थ्यो । फलस्वरुप ०६२ ०६३को आन्दोलन र त्यसपछिका विकासक्रमहरु नआउन सक्थे । तर पछिल्लो दशकमा बहुदलकालको असफलताले देशमा सामाजिक रुपान्तरणको बहसलाई कसरी पहिचानका प्रश्न र मुद्दामा धकेल्यो भन्ने कुराको ऐतिहासिक प्रमाण होः देशको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फरक समयमा खेल्नुपरेको फरक भुमिका ।
०४६–०५६ को दशकमा सबैभन्दा धेरै समय एकात्मक राज्यको कार्यकारी प्रमुख भएर नेतृत्व गरेको व्यक्तिले ०६३ पछि मधेशी दलहरुसित फेरि कार्यकारी प्रमुखकै रुपमा यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्यो जसमा स्पष्ट भनिएको छ कि मधेशलाई स्वायत्ततासहितको प्रदेश बनाइनेछ । एक दशकअघि मात्र कसैले यी शब्द उच्चारण मात्र गरेमा पनि या त देशद्रोही भनिन्थ्यो, या त मानसिक सन्तुलन गुमेको ।
देशको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा विगत दशकमा भएका यी गुणात्मक र आमुल परिवर्तनहरुलाई नबुझ्ने, नबुझेजस्तो गर्ने तथा बुझेर पनि अस्वीकार गर्ने मानिसहरुले अहिले त्यही फुटिसकेको अण्डाको खोक्रोको महात्म्य गाउँदै पुरानो व्यवस्थाको नयाँ रुप जन्माउने प्रयास गर्दैछन् । पुरानो नेपालीत्व र नेपाली राष्ट्रियताका अस्थिपञ्जरहरुलाई भर्याङ बनाएर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न नयाँ नेपालको नयाँ रुप बन्ने प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न तिनीहरु लागिपरेका छन् । राज्य पुनर्संरचना र समाज रुपान्तरणको प्रक्रिया तत्कालका लागि द्वन्द्वमय बनाउन तथा अवरुद्धै गर्न समेत सफल भए पनि दीर्घकालमा चाहिं त्यो एजेण्डा सफल हुने देखिैदैन । कारणः
१) अस्तित्वमा रहेका सबै जसो राजनैतिक दलहरुको लामो छोटो इतिहास छ र २०६३ यताका उथलपुथलमय क्षणहरुमा तिनले गरेका वाचाहरुका कारण समाज रुपान्तरणको समग्र प्रक्रियाबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
२) झट्ट हेर्दा, हुन लागेको राज्य पुनर्संरचनाको विरोधमा र अन्ततोगत्वा विगतमा राज्यले गरेका दमन उत्पीडनलाई अस्वीकार गरेर हिजोकै रामराज्य फर्काउन सडकमा उत्रेका मानिसहरुको भीड ठुलो भए पनि र तत्कालका लागि भ्रम र भयको मनोविज्ञानले काम गरे पनि क) त्यो भीड नेपालको जनसंख्या र खास संप्रदायका मानिसहरुको अनुपातमै पनि त्यति ठुलो छैन जति त्यसको हौवा फैलिएको छ । ख) भ्रम र भयमा टिकेको र व्यक्तिको आवेग र भावुकतालाई मात्र सल्काएर फैलाइने विद्रोहचेत त्यति दिगो हुँदैन जति इतिहासका वास्तविक घटना र प्रवृत्तिको परिणामस्वरुप उत्पन्न हुने विद्रोहचेत हुन्छ ।
३) राज्यलाई अनादर्श तथा अपरिपक्व रुपले नै भए पनि पुनर्संरचना गर्दा निम्तिने विद्रोह र द्वन्द्व जति हुन्छ, त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्दा र हिजोको खोक्रोलाई मर्मत गरेर फेरि पुरानै अण्डा बनाउने उपक्रम गर्ने हो भने त्यसले सिर्जना गर्ने द्वन्द्वचाहिं भयावह हुने निश्चित छ ।
अन्तमा हिजो बाजे बराजुले अन्याय नै गरेछन् भने पनि तिनको बदला तिनका सन्ततिहरुसंग लिनु कति न्यायोचित छ त भनेर धेरै मानिसले गर्ने गरेको प्रश्नको उत्तर यस्तो छः बाजेबराजुका पालामा गरिएका अन्याय र उत्पीडनमध्ये केही तात्कालिक थिए होला तर धेरैले चाहिं समाजमा दीर्घकालीन छाप छोडेका छन् । हिजो सुदुर पश्चिमका पहाडहरुबाट कैलाली कञ्चनपुरमा झरेर बस्ती बसाउने क्रममा त्यहाँका थारुहरुलाई हलिया र बँधुवा मजदुर बनाएर समृद्ध भएकाहरु आज प्रगतिको सिंढी चढेर देशलाई नै नेतृत्व दिने तहमा पुगेका छन् तर हिजोका हलिया र कमैयाका अधिकांश सन्तानहरु आज पनि त्यहाँ तिनै मालिकहरुका नयाँ पुस्ताका भाँडा मस्काउन र भकारा सोहोर्न अभिशप्त मात्र छैनन्, तिनका बालबालिकालाईसमेत घरेलु कामदारका रुपमा सुदुरपश्चिमेलीहरु जहाँजहाँ जान्छन् त्यहाँ त्यहाँ पठाउनु आफ्नो अधिकारै हो भन्ने मानसिकता त्यहाँ व्याप्त छ । अखण्ड सुदुरपश्चिमको चिप्लो र छलकारी नाराभित्र पुस्तौं देखि संगठित रुपमा गर्दै आएको उत्पीडनलाई थप दिगो बनाउनलाई थारुहरुलाई कुनै पनि रुपमा नीति निर्माणको तहमा पुग्न नदिने नांगो अभियान अहिले थप कुरुप र हिंस्रक हुँदैछ तर तिनै यथास्थितिवादीहरु लाजै नमानी सोधिरहेछन्ः बराजुले गरेको अन्यायका लागि मलाई किन सजायँ ?
(यस श्रृंखलाको अर्को सामाग्रीमा रुपान्तरित समाज र पुनर्संरचित राज्यका चुनौती र तिनलाई झेल्ने तरिकाहरुबारे चर्चा गरिनेछ । )
No comments:
Post a Comment