लोकमानको आर्थिक नाकाबन्दी खेपेपछि...

सुशासन अभियानले महत्वपूर्ण छलांग लगायो तर लामो लडाइँ अब शुरु हुन्छ

हिजोको प्रस्तावमा काँग्रेस पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् तर भोलि लोकमानलाई हटाउने र नहटाउने विषयमा संसदमा मतदान भएपछि लोकमानको पद र काँग्रेस दुवै बच्न सम्भव हुनेछैन र आफूलाई बचाउन भए पनि काँग्रेसले लोकमानलाई हटाउने पक्षमा नै मतदान गर्नेछ भन्ने आशा गरौं ।

डा गोविन्द केसीको नवौं अनशन टुंगिनुभन्दा अघिल्लो दिन साँझ । पर्सिपल्ट फुल्पातीदेखि दशैंको बिदा शुरु हुन्थ्यो । म एउटा गम्भीर दोबाटोमा थिएँ ।

आन्दोलन सोचेजस्तो अघि बढ्न सकेको थिएन । सांसदहरु डा केसीको अनशनलाई बेवास्ता गरेर दशैं मान्न घर गइसकेका थिए । सरकारले पूरा गर्न सक्ने मागसमेत पूरा नगर्ने भंगिमा देखाइरहेको थियो । अर्कोतिर मेरो एउटा महत्वपूर्ण 'जब इन्टभ्र्यू' भोलिपल्ट थियो । त्यसका लागि काठमाडौंबाहिर जानुपथ्र्यो र त्यही साँझ निस्किहाल्नुपथ्र्यो ।

तर मन मानिरहेको थिएन ।

कति मानिसले भनेझैं अभियानको यो चरण असफल वा प्रत्युत्पादक भएको थिएन तर अपेक्षाकृत सफल भएको पनि थिएन । त्यसैले बन्दै गएको प्रतिकुल परिस्थिति सामना गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने बेला लुरुक्क एकातिर लाग्न मन मानेन ।

तर अर्कोतिर एक वर्षभन्दा बढी समय आंशिक रोजगारी मात्र गरेर बसिसकेपछि जर्जर भएको आर्थिक अवस्थाबीच मुस्किलले आएको एउटा राम्रो अवसर छाड्नु पनि गाह्रै काम थियो । अलायन्सका साथीहरुको राय लिंदा रोजगारीको अवसर छाड्न हुँदैन बरु यता स्थिति सम्हालिंदै गर्छ भन्ने कुरा आयो ।

अन्तिम निर्णय मेरै थियो । अवस्था प्रतिकुल भएपछि मैदान छाडेर भागेको आरोप खेप्नुभन्दा बेरोजगारी नै सही भनेर मैले नजाने निर्णय लिएँ ।
....
जतिबेला एमाले र माओवादीका १५७ सांसदले लोकमानविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याए, मैले जीवनमा अलि अनौठो लाग्ने भविष्यबारे मन्थन गर्दै थिएँः ३२ वर्षमा 'रिटाएरमेन्ट' ।

एमबीबीएस पछि दुई वर्ष अनिवार्य सरकारी करार अन्तर्गत काम गरेपछि अर्को तीन वर्षमा मैले एमडी गरें । त्यसपछि पूरा एक वर्ष लेक्चररको काम गरेपछि जागिर र अभियानमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था आयो । स्वभाविक रुपमा मैले अभियान रोजें र जीविकाका लागि आंशिक रोजगारी पनि अँगालिरहें ।

तर लोकमानविरुद्धको अभियान चर्किंदै जाँदा उनले अरु धेरै अभियन्ताहरु झैं ममाथि पनि आर्थिक नाकाबन्दी गरे । बारम्बार काम छाडेर काठमाडौं गइदिने मजस्तो अनियमित व्यक्तिलाई समेत काम दिइरहने अस्पतालहरुमध्ये कतिलाई अख्तियारले आफैं चिठी लेखेर तर्सायो भने कतिलाई राजस्व कार्यालय लगाएर प्रभावित गर्यो ।

नयाँ ठाउँहरुमा प्रयास नगरेको पनि हैन । तर डाक्टरभन्दा अभियन्ताको पहिचान गाढा हुनु र लोकमानको भय कायम हुनुले बायोडाटा हेरेर जागिर दिने मानिसदेखि सिफारिश गर्ने मानिसहरुसम्म सबै त्राहिमाम हुने अवस्था आयो ।

अर्को दोबाटो आयो । गुजारा चल्नै गाह्रो हुने गरी डाक्टरीको बचेखुचेको अभ्यास गर्ने वा अभियानमा संलग्नता कम गरेर पूर्णकालीन रोजगारमा फर्कने कि यो क्षेत्रबाटै निवृत्त भएर वैकल्पिक जीविका खोज्ने? पछिल्लो बाटो लिने हो भने त्यस्तो विकल्प के हुन सक्छ? म त्यसका लागि तयार छु कि छैन? डाक्टरी अभ्यास लामो समय छुट्यो भने त्यो फेरि सुचारु गर्नु असम्भव प्रायः हुन्छ, म यत्रो जोखिम लिऊँ कि नलिऊँ?

भाग्यवश 'यसले जे गर्छ राम्रै गर्छ' भन्ने छाप परिवारमा छाड्न सकेकाले म यत्रो अन्योलबाट गुज्रिंदा पनि र त्यत्रो जोखिम लिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि घरबाट कुनै दबाब आएन । बरु कुरा बुझ्दै जाँदा लोकमानप्रति बढ्दै गएको बुवाको चासो र आक्रोश हेर्दा उहाँ पनि बुढेसकालमा अभियन्ता भएर निस्कनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो ।

जे भए पनि यो छनोट मेरा लागि सहज थिएन । परिस्थिति फेरिएपछि अब भने त्यो छनोट गर्न नपर्ने र अभियान र पेशा सँगसँगै जाने मेरो अपेक्षा छ ।
....

सम्भवतः लोकमानविरुद्धको लडाइँमा केही संवेदनशील क्षणहरुको स्मरण गर्ने उचित समय हो यो ।

डा केसीले उनीमाथि महाभियोगको माग गर्दै आठौं अनशन बसेपछिको कुरा हो । धेरै मानिसको त्यतिखेर डा केसीप्रतिको रवैया 'बुढवा सठिया गइल' भनेजस्तै थियो ।

त्यति बेला सम्म धेरै मानिसलाई लोकमानमाथि महाभियोग लाग्नु र पुरुषले बच्चा जन्माउनु उस्तै लाग्थ्यो । पाठेघर प्रत्यारोपण र आजीवन बाह्य हर्मोन प्रदानमार्फत लिंग परिवर्तन गर्ने हो भने केटा मानिसले पनि बच्चा जन्माउन सक्छन् तर यो सहज वा आम रुपमा अपेक्षा गर्न सकिने काम हैन । प्रविधिले सम्भव बनाएको भए पनि आम रुपमा यस्तो अप्राकृतिक अभ्यासलाई बौलठ्ठीपूर्ण मानिन्छ ।

डा केसीको महाभियोगको मागलाई धेरैले शुरुमा त्यस्तै ठाने । अलि कुरा सुन्नेजस्ता ठानेर एक जना काँग्रेस नेतालाई भेट्न हामी गएका थियौं । उनी एकाएक पड्केः असम्भव कामका पछि किन लाग्ने? संसदको विशेषाधिकार भएको विषयमा यसो गर वा उसो नगर भन्ने गोविन्द केसी को हुन्? बूढाले अन्टसन्ट माग राखे भन्दैमा तपाइँहरु बाँदरलाई लिस्नो हाल्दै हिंड्ने?

हामी लोप्पा खाएको महसुस गरेर निस्क्यौं ।

केही दिनपछि जब काठमाडौंको सडकमा झण्डै दश हजार मानिस डा केसीको समर्थनमा उत्रे, लगत्तै तिनै नेताले हामीलाई फोन गरेर विनम्रतापूर्वक घर बोलाए । नरम भाषामा पार्टीहरुको लाचारीपन व्याख्या गर्दै उनले हामीलाई सेलरोटी, झिलिंगा र कसार ख्वाए । धमाधम हाम्रै सामू संसदको सुशासन समितिका सदस्यहरुलाई फोन गरेर डा केसीको मागको सुनुवाइ गर्न अनुरोध गर्दै पार्टीहरुबीच समन्वय गर्ने काम आफैं गर्न तत्पर भए ।

वाह, जनताको शक्ति! माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म नारा लगाउँदै हिंडेका ती हजारौं मानिसहरुप्रति कृतज्ञ हुँदै हामीले नेताजीकहाँ मिष्ठान्न भोजन मात्रै गरेनौं, हाम्रो अभियानप्रति विशेष अदव पनि प्रकट भएको महसुस गर्यौं । साथै पहिले कुरै सुन्न नचाहने नेतृत्व अब आफ्नो छाला जोगिने शर्तमा पहिले असम्भव भनिएका उपायबारे सोच्न पनि तयार भएको सन्देश हामीले पायौं ।

डा केसीको अभियान र त्यसले बटुलेको जन समर्थनले यो मुद्दामा राजनीतिज्ञहरुलाई कसरी प्रभावित गर्यो भन्ने राम्रो उदाहरण थियो यो । आठौं अनशनको अन्तमा भलै महाभियोगको माहोल तयार भएन तर लोकमानलाई नेता र नागरिक दुवैले हेर्ने नजरमा आकाश जमिनको अन्तर आइसकेको थियो । छाडा साँढेको जस्तो रवैया देखाउँदै आएका लोकमानलाई सो अनशनलगत्तै सुशासन समितिले बोलाउनु र उनी संसदलाई लल्कारेर त्यहाँ नजानु नै औपचारिक रुपमा दलहरु, संसद र उनीबीच औपचारिक द्वन्द्वको सुरुवात थियो । त्यहाँबाट शुरु भएको खटपट सर्वोच्चलाई लल्कारेर म्याद तामेलीमा गुण्डागर्दी गर्ने बेला उम्लिने बिन्दुमा पुगिसकेको थियो ।

परिणाम अब जगजाहेर छ ।

...
उसो भए अब के हुन्छ त?

कुनै चमत्कार नभए अब लोकमानमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्नेछ र उनी बर्खास्त हुनेछन् । हिजोको प्रस्तावमा काँग्रेस पार्टीका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन् तर भोलि लोकमानलाई हटाउने र नहटाउने विषयमा संसदमा मतदान भएपछि लोकमानको पद र काँग्रेस दुवै बच्न सम्भव हुनेछैन र आफूलाई बचाउन भए पनि काँग्रेसले लोकमानलाई हटाउने पक्षमा नै मतदान गर्नेछ भन्ने आशा गरौं ।

विचारणीय कुराचाहिं के छ भने खास चुनौती अनि शुरु हुन्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जीवन्त राख्ने विषयमा उनको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो छैन । सत्ता साझेदार काँग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेको भुमिका पनि यो विषयमा उदाहरणीय छैन ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डले वर्षौंदेखि खाली रहेको अदुअआ प्रमुख आयुक्तको पद खाली नै रहन दिए, नियुक्ति गरेनन् । अन्य आयुक्तहरु पनि क्रमशः निवृत्त हुँदै गए र अदुअआ निस्क्रिय प्राय भयो ।

माधव नेपाल सरकारको पाला बाबुराम आचार्य अदुअआ प्रमुखमा सिफारिश भए तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका नाताले संवैधानिक परिषदको सदस्य रहेका प्रचण्डले अदालत गएर त्यो सिफारिश तुहाइदिए ।

त्यसपछि बनेको झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराइका सरकारको बेला पनि निर्णायक अवस्थामा रहेका प्रचण्डलाई अदुअआ सक्रिय बनाउन कुनै हतारो थिएन । त्यसैले उनले अख्तियारमा एक जना आयुक्त पनि नरहने स्थिति सिर्जना गरे । अख्तियार निष्क्रिय हुँदा सिर्जना भएको दण्डहीनताले प्रचण्ड मात्र नभएर बांकी सबै नेताहरुलाई हाइसञ्चो भएको थियो त्यसैले कसैले जोडपूर्वक आयुक्तहरूको नियुक्तिको कुरा उठाएन।

अन्ततः खिलराजका पाला प्रचण्डकै अगुवाइ र नेतृत्वमा लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भए र पछि दलीय भागवण्डाका आधारमा अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ति भयो ।

अब बाँकी कुरा इतिहास भइसक्यो ।

त्यसैले हाम्रो अबको कार्यभार भनेको त्यही इतिहास दोहोरिन नदिने हो । अदुअआको प्रमुख आयुक्त पद कुनै राजनीतिज्ञको सुविधा वा दण्डहीनताका लागि समर्पित हुनु हुँदैन । योग्यता पुगेको मात्र नभई सुशासनको क्षेत्रमा उदाहरणीय भुमिका खेलेको व्यक्ति मात्र अब त्यो पदमा पुग्नुपर्छ र अर्कोतिर अब त्यो पदलाई खाली पनि राखिनु हुँदैन ।

त्यसैले हामी नागरिकहरु सुस्ताउने बेला यो हैन बरु निरन्तर खबरदारी गरेर अदुअआ लाई ज्यूँदो र सक्षम भ्रस्टाचार विरोधी निकायका रुपमा स्थापित गर्ने हो।

अन्तमा,
संयोग कस्तो पर्यो भने, बिहान १० बजे बोलाइएको परीक्षाका लागि म नजाने निर्णय गरेको थिएँ । पौने १० बजेतिर फोन गरेर परीक्षा पछिलाई सरेको जानकारी आयो । फेरि अर्को परीक्षा हुनुभन्दा अघि नै नेपालको राजनीति र सुशासन अभियान दुवैले कोल्टे फेरिसकेका छन् र मलाई पूर्ण विश्वास छ मैले तत्कालन डाक्टरी अभ्यासबाट निवृत्त हुनुपर्ने छैन । र नेपाल राज्यसँग सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्तिले भविष्यमा समानान्तर सत्ता चलाएर विरोधीहरुमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइने छैन ।