मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि भएका प्रयासहरुमा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरुले उत्साह थपेका छन् । हिजो र आज अन्तरिम आदेश भएका नौ फरक फरक मुद्दाहरुमध्ये सबै नौवटामै नियामक निकायहरुको जीत र निजी मेडिकल कलेजको हार भएको छ ।
यसको तत्कालीन लाभ भर्ना हुन प्रयासरत विद्यार्थीहरुलाई हुनेछ किनकि अब मेरिट लिस्टबाट काठमाडौंमा रु ३५ लाख मात्र किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी विद्यार्थीहरुले भर्ना पाउनेछन्, काठमाडौं बाहिरको हकमा त्रिविका कलेजहरुले रु ३८.५ लाख किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्नेछन् भने केयुका कलेजका लागि त्यो फी अब विश्वविद्यालयले तोक्नुपर्नेछ, नतोकिएमा त्यहाँ पनि ३५ लाखमै भर्ना गर्नुपर्नेछ ।
हालसम्म अनियमिततापूर्वक र जबर्जस्ती लिइएका विदेशी विद्यार्थीको भर्ना रद्द हुनेछ भने मेरिट लिस्टबाहिरबाट भएका सबै भर्ना रद्द हुनेछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको निरन्तर पहल र सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि समेत कुनै पनि वहानामा थप शुल्क लिन पाइने छैन । त्यसो गरेको भेटिएमा सोको प्रमाणसहित शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ ।
दीर्घकालमा चाहिं न्यायालयको भरमा माथेमा प्रतिवेदनका सुझाव निस्तेज पार्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको प्रयास तत्काललाई असफल भएको छ ।
त्यसको अर्थ, अर्को शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको अधिकतम सिट संख्या प्रति वर्ष प्रति मेडिकल कलेज ११५ मा झर्नेछ र दुई वर्ष पछिदेखि त्यो संख्या १०० मा झर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रीले नीति–पत्रमा घोषणा गरेझैं चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनलाई गति दिने र संसदले उक्त आयोग र त्यसको रोहवरमा बन्ने चिकित्सा शिक्षा नीतिलाई पारित गर्ने हो भने मात्र डा गोविन्द केसीले शुरु गर्नुभएको सुधारको अभियान तार्किक निश्कर्षमा पुग्नेछ ।
त्यो अवस्थामा पुग्न अझ निकै बाधा र व्यवधानहरु छन् र निहित स्वार्थ भएका धेरै पक्षहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा नीति र आयोग बन्न नदिन पूरा बलका साथ लागिरहेका छन् ।
त्यसैले लडाइँ अझै सकिएको छैन । अहिले त्यति नै भन्न सकिन्छ ।
अन्तमा, राज्यको यत्रो प्रयासका बाबजुद पनि यदि कुनै विद्यार्थी र अभिभावकले तोकिएको भन्दा बढी रकम तिरेर भर्ना हुन्छन् भने त्यो समग्र आन्दोलन र सुधारको प्रयासको अपमान हुनेछ । केही मेडिकल कलेजहरुले थप रकम दिए भर्ना लिने नत्र नलिने भनेर विद्यार्थीलाई भनेका सुचनाहरु आइरहेका छन् । विश्वविद्यालयले मेरिट लिस्ट निकालेपछि त्यसमा परेका विद्यार्थीहरुले निर्धक्क तोकिएको शुल्क किस्ताबन्दीमा तिरेर भर्ना हुन जाने र कलेजले नमानेमा विश्वविद्यालय र शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गर्नुको विकल्प छैन । किस्ताबन्दीमा शुल्क लिन नमानेर एकमुष्ठ माग्ने तथा होस्टेल फीबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप शुल्क माग्ने कलेजहरुलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायहरु तयार छन्, खाली विद्यार्थी र अभिभावकबाट प्रमाणसहित उजुरीको खाँचो छ ।
No comments:
Post a Comment