राष्ट्रियताको चुरोः एक माघले जाडो जाँदैन

सिके राउतकै वहानामा नेपालमा धेरै अघिदेखि हुनुपर्ने तर हुन नसकेको राष्ट्रियताको बहस रचनात्मक तरिकाले अघि बढ्यो र बढीभन्दा बढी मानिसहरुले राष्ट्रियताको चलायमान अवधारणालाई अंगीकार गर्दै बदलिंदो परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न सके भने त्यो यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरणको बादलमा एउटा चाँदीको घेरा हुनेछ ।

सिके राउत प्रकरणले धेरै नेपालीहरुलाई एकाएक राष्ट्रवादी र राष्ट्रियताप्रति कटिबद्ध बनाइदिएको छ । त्यसो हुनु आफैंमा नराम्रो हैन ।

तर राष्ट्रियताबारे बोल्नुअघि के बुझ्नु राम्रो हुन्छ भने राष्ट्रियताको अवधारणा आफैंमा त्यति सरल, ठोस र श्यामश्वेत छैन जति यसबारे बुझिन्छ वा बुझाइन्छ ।



जसरी समाज र राष्ट्र उस्तै देखिइकन पनि चलायमान इकाइ हुन्, त्यसरी नै राष्ट्रियता पनि निरन्तर बदलिरहने एउटा अवधारणा हो । त्यो बदलावको गति कहिले तीव्र हुन्छ, कहिले धीमा । धीमा भएको बेला यस्तो लाग्छ, यो अपरिवर्तनीय र स्थिर अवधारणा हो ।

त्यही स्थिरताको भ्रममा परेर जसले चलायमान अवधारणाको गति पछ्याउन सक्दैन, ऊ यथार्थको धरातलबाट पत्तै नपाई टाढा पुग्छ र अपत्यारिलो यथार्थलाई पचाउन संगठित भ्रमहरुको सहारा लिन्छ । धेरै मानिस एकसाथ उही भ्रममा परे भने भ्रम बिस्तारै यथार्थजस्तो लाग्छ । जबजब भ्रम भ्रमकै रुपमा देखिन थाल्छ, त्यसका अनुयायीहरु त्यसलाई अझ चर्को च्यापेर कक्रक्क परेर बस्छन् ।

एउटा उदाहरण लिएर हेरौं । २०५६ सालतिर कथित ऋतिक रोशन काण्डका बेला नेपालको पहाडबाट मधेशी र भारतीय मूलका नागरिकहरुविरुद्ध भौतिक आक्रमण भइरहँदा यहाँ अन्धराष्ट्रवादको एउटा लहर उठेको थियो । जसले धेरै सीसा फोड्यो, कपाल काट्ने कुर्सी टुटाइदियो वा सामान लुटपाट गर्यो, उसैले सबैभन्दा कडा राष्ट्रवादीको पहिचान पायो । त्यस्तो पहिचान अरु कसैले दिएको पनि हैन, अराजक भीडको डि फ्याक्टो निर्णय थियो त्यो ।

उतिबेलाका युवा अब प्रौढ बनिसकेका छन्, ती राष्ट्रवादी आज कुन कुन कित्तामा छन्, त्यो थाहा छैन । तर आज पनि त्यही भावको राष्ट्रवादको अर्को ससानो लहर उठ्दै गरेको देखिन्छ ।

तर यथार्थ के हो भने यी डेढ दशकमा नेपाली समाज २०५६ मा कल्पना गर्न नसकिने गरी बदलिइसकेको छ । मधेशी शब्दले गाली जनाउन छाडेर सम्मानजनक पहिचान जनाउन थालेको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर संविधानमै लेखिएको छ । ०५६ सालमा व्यवहारिक रुपमा कायम एक भाषा एक भेष वाला राष्ट्रवादको नारा भित्ताहरुबाट पुछिसकिएको छ ।

त्यसै यस्तो भएको छैन । त्यो परिवर्तनका लागि दर्जनौं मधेशीहरुले ज्यान दिएर मधेश आन्दोलन गरे । तिनसामू राज्य झूक्यो । राज्यको दया वा उदारताका कारण यी परिवर्तन भएका हैनन्, मानिसहरुको रगत सडकमा बगेपछि त्यस्तो भएको हो ।

भन्नुको अर्थ, २०५६ सालमा नेपालको राष्ट्रियताले जे बुझाउँथ्यो २०७१ सालमा ठ्याक्कै त्यही बुझाउँदैन किनकि नेपाल राज्यको चरित्र नै अब आधारभुत रुपमा बदलिइसकेको छ । त्यसै गरी नेपालको राष्ट्रियता शब्दले २०८१ सालमा पुग्दा उस्तै लाग्ने तर फरक कुरा बुझाउनेछ । तर दुखको कुरा के छ भने २०७१ सालमा राष्ट्रियताको कुरा उराल्ने मानिसहरुले राष्ट्रियताको अर्थ वा परिभाषाचाहिं २०५६ सालबाटै सापटी लिएको आभास हुन्छ ।

अर्कोतिर जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन र असमानताका कुरा गर्दा सबै पहाडियाहरु वा उच्च जातीय पुरुषहरु सम्भ्रान्त र शोषक थिएनन्, जातीय र क्षेत्रीय विभाजनबाहेक वर्गीय विभाजन र शोषण पनि समाजमा छ भन्ने अर्को उत्तिकै अकाट्य सत्य हो । अहिलेको संक्रमणको निकास भनेको इतिहासभर जुनसुकै रुपमा भए पनि पिछडिएका र प्रताडित मानिसहरुलाई सम्भव भए जति न्याय दिने हो चाहे त्यो कुनै किसिमको उत्पीडन किन नहोस् ।

त्यसो गर्ने निर्विकल्प हतियार भनेकै जवाफदेहीतामा आधारित समावेशी र सहभागितामुलक लोकतन्त्र हो भनेर मैले मात्र भनेको कुरा हैन, अनेक तितामिठा अनुभवपछि समाजका धेरै पक्षले निकालेको निश्कर्ष हो ।

महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर चिनिने अधिनायकवादी शैलीको राष्ट्रवाद नेपालमा ऐतिहासिक रुपमै अफाप सिद्ध भइसकेको छ । यो तथ्यलाई अस्वीकार गरेर नेपाल फेरि २०४६ पछिको अवस्था माइनस राजतन्त्रमा जान सक्छ भनेर सोच्नु भनेकै विगत दशकका ठूलठूला परिवर्तनहरुलाई अस्वीकार गर्नु हो । तिनलाई अस्वीकार गर्नेहरुले अहिले के बिर्सन्छन् भने अखण्ड राज्यका रुपमा नेपाल २०६२–२०६३ को आन्दोलनताका भन्दा त्यसपछिको मधेश आन्दोलनताका बढी संकटमा थियो । त्यो भयावह खोलो नेपाली राज्यले समावेशीता र संघीयताको लठ्ठी टेकेर तरेको हो । खोलो तरिसकेपछि लठ्ठी मिल्काएर हिंड्न पाइँदैन । यदि नेपाल राज्यले त्यसो गर्छ भने भविष्यमा फेरि अर्को अझ अजंगको खोलो आउन सक्छ ।

सिके राउत प्रकरणमा यही रुपमा नेपाल राज्यले त्यो लठ्ठी बिस्र्यो भनेर किटान गर्न नमिल्ला किनकि उनले माग गरेझैं नेपालको अखण्डतालाई नकार्दै कुनै भुभागको स्वतन्त्रता माग गर्न मिल्ने कुनै सम्झौता भएको छैन । तर कटु यथार्थ के हो भने, एउटा सिके राउतका ठाउँमा भोलि नेपालको कुनै पनि भुभागका बीस वा पचास लाख मानिसले स्वतन्त्रता चाहियो भनेर उठे भने त्यसले तत्क्षण वैधता पाएर त्यस्तो स्वतन्त्रता दिन र आफू टुक्रिन नेपाल राज्य तयार हुनुपर्छ र त्यो छनोटभन्दा पनि बाध्यताको कुरा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको एउटा सिके राउतले के भन्यो भन्ने हैन, भोलि लाखौं सिके राउतहरु जन्मने वातावरण बन्न कसरी नदिने भन्ने हो ।

अब आउँछ गाँठी कुरा । विगत दशकभर राज्यले गरेको सकारात्मक विभेदको नीतिले पहिले पिछडिएका धेरै जात, लिंग र क्षेत्रका मानिसहरुले आर्थिक उन्नति गर्ने उल्लेख्य अवसरहरु पाएका छन् । त्यति हुँदाहँुदै पनि नेपाल राज्यको अखण्डता र अक्षुणताका लागि प्रमुख चुनौती भनेको यो भुगोलमा बस्ने मानिसहरुबीच भावनात्मक एकता हुन नसक्नु हो । त्यसको मूल कारणचाहिं नेपाली राष्ट्रियताबारे हामीमध्ये धेरैको स्थिर र भ्रामक धारणा हो ।

जबसम्म समाजका विभिन्न जात, वर्ग, लिंग र भुगोलका मानिसहरुले आफूलाई एक अर्काको स्थानमा राखेर हेर्न र अरुको पीडा र भावना महसुस गर्न सक्दैनन्, हाम्रो राष्ट्रवाद यस्तै फोस्रो र हाम्रो राष्ट्रियता यस्तै भ्रामक रहन्छ ।

गैर–मधेशीका नाताले जब म आफूलाई एउटा मधेशीको ठाउँमा राखेर हेर्छु, मेरा लागि मधेश विद्रोहमा उत्रिनुको प्रधान कारण धेरैले भन्ने गरेको आर्थिक समृद्धिको अभाव हैन, बरु विगतमा नेपाल राज्यभित्र उनीहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा भोगेको व्यवहार हो । त्यो कसरी भन्नेतिर लाग्न यो छोटो लेखमा सम्भव छैन तर मधेश आन्दोलनलगत्तै तराईमा रहेका एक पहाडी मूलका सफल साहुजीले दिएको यो अभिव्यक्तिले त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ, उनले भनेका थिएः अहिलेसम्म तराईमा मधेशीहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक थिए, अब हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक बन्ने भयौं ।

हो, कसैलाई पहिलो दर्जा दिने क्रममा अरु कसैलाई दोस्रोमा झार्नैपर्ने अन्यायमूलक व्यवस्थाको विकल्प खोज्नकै लागि नेपालमा यतिका उथलपुथल र परिवर्तन भएका हुन् । संक्रमणमा राज्यको संवेदनशील जिम्मेवारी नै त्यही हो । तर ती साहुजीसित विगतमा मधेशीलाई आफैंले दोस्रो दर्जाको नागरिक झैं व्यवहार गरेको जुन अनुभव थियो, त्यसका कारण उनले सबैजना एकसाथ पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने अवस्थाको कल्पना गर्न नसकेका हुन् ।

भोलिका दिनमा शान्त र अखण्ड नेपाललाई कायम राख्ने हो भने राज्यले अखण्डताका विरोधीहरुलाई समातेर जेल हाल्ने हैन कि त्यो नारापछि आम मानिस लाग्ने अवस्थाको अन्त गर्नुपर्छ । हिजोका दिन अदालतले स्थानीय भाषाहरुको प्रयोगमा बन्देज नलगाएको भए र ऋतिक रोशनको कथित अभिव्यक्तिलाई लिएर सडकमा सामुहिक पागलपन नदेखिएको भए शायद हिजो मधेशमा त्यत्रो विद्रोहभावको विकास हुने थिएन ।

सुदुर भविष्यतिर नजर दिंदा के देखिन्छ भने अहिले भागवण्डामार्फत् जिम्मेवारीमा पुर्याइएका र सुम्पिएको जिम्मेवारीबाहेक अरु सबै काम गर्ने हरिलट्ठकहरु त्यो बेला या त अरबपति बनेर बुढ्यौली काटिरहेका हुनेछन्, नभए बीचमा व्यवस्था सुध्रिएको खण्डमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजायँ भोगिरहेका हुनेछन् तर तिनका अदुरदर्शी कदमका कारण समाजमा जताततै परेका भ्वाङ हामीले नै टाल्नुपर्नेछ । र त्यसका लागि त्यो बेलासम्म समाजले मुल्य चुकाइरहनुपर्नेछ ।

सिके राउतकै कुरा गर्दा उनलाई रिहा गर भनेर मैले सत्तामा रहेका मानिसले सुनेर त्यसो गर्लान् भनेर भनेकै हैन । तिनलाई यथार्थमा यी सब कुरासित उत्रो सरोकार पनि छैन, कुन अपराधी छुटाउन कहाँको प्रहरी अधिकारीलाई आदेश दिने, कुन सरकारी संस्था डुबाएर जम्मा पारेको लुटको धन कसरी बाँड्ने र नडुबिसकेका संस्था डुबाएर पार्टीलाई धनी बनाउन कहाँ कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरामा तिनको ध्यान केन्द्रित छ ।

तर अहिले पनि व्यग्रताका साथ अन्योलका बीच अब के होला र भविष्यबारे कसले कस्तो संकेत गर्छ भनेर सञ्चार माध्यम चाहार्ने आम मानिसहरुको संख्या ठूलो छ । ऐतिहासिक सन्दर्भबाट निकालेर सिके राउतबारे सञ्चारमा आएको कभरेजले यथार्थको ज्यादै सानो र गौण पाटोलाई सम्पूर्ण पाटोका रुपमा प्रस्तुत गरेकाले एउटा भ्रममिश्रित उत्तेजनाको स्थिति व्याप्त छ । त्यसमा पनि व्यक्तिगत जीवनमा कुण्ठाको प्रधानता भएका र यथास्थितिबाट दिक्क भएका धेरै युवाहरुका लागि यो कट्टर राष्ट्रवादी बन्ने अवसरका रुपमा आएको छ ।

यो अवस्थामा तत्कालीन घटनाक्रमलाई इतिहासको यथार्थ श्रृंखलाको फ्रेममा राखेर सत्यको सम्भव भएसम्म पूर्ण आकार आम मानिसले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्नु मिडियाको दायित्व हो । त्यसले कालान्तरमा समाजलाई सहिष्णु र बहुलतापूर्ण बनाउन सघाउँछ ।

यो समयको आवश्यकता भनेको यथार्थको तात्कालिक र कम महत्वको पाटोमा केन्द्रित हुन छाडेर समाज र देशको दीर्घकालीन हित र प्रगति हेर्नु हो । राज्यका रुपमा नेपालले के बिर्सनु हुँदैन भने, एक माघले जाडो जाँदैन । जातीय र क्षेत्रीय विद्रोहको एउटा चरण पार गरेर नेपाल सापेक्षतः द्वन्द्वविहीन अवस्थामा छ तर सधैं यो अवस्था रहिरहँदैन खास गरी नेतृत्व अहिलेजस्तो निकम्मा भएको अवस्थामा । हिजो मधेशमा वर्चस्व कायम गरेका क्षेत्रीय दलहरु अहिले मलिन र सुस्त छन् तर लोकतन्त्रमा त्यो अवस्था सधैं रहन्छ भनेर राज्यले सोच्नु मूर्खता हो । भारतको केन्द्रीय सरकारले नेपालको अखण्डतालाई विगतमा भन्दा ठोस किसिमले समर्थन गरेको देखिन्छ तर त्यो अवस्था पनि सधैं नरहिरहन सकछ ।

त्यसबाहेक, पछिल्लो चुनावमा नेपालको अखण्डताप्रति संदेहास्पद रवैया भएका भनिएका माओवादी र मधेशवादी दलहरु पराजित हुनुलाई नेपाल २०४६ पछिको अवस्थामा फर्कन सक्छ भन्ने अर्थमा जसरी लिइएको छ, त्यो पनि सरासर गलत कुरा हो । अहिले मानिसहरुले २०४६ पछिको नेपाल चाहेका भए कमल थापाको पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएर पठाउँथे । त्यसो गर्ने त्योभन्दा सजिलो अर्को कुनै बाटो थिएन र छैन पनि । पछिल्लो चुनावमा काँग्रेस र एमाले पहिले झैं एकात्मक संवैधानिक राजतन्त्रवादीका रुपमा नभएर गणतान्त्रिक संघीयतवादीका रुपमा जनतासामू गएका थिए । विगतमा राज्यले गरेका कुनै पनि वाचाबाट उनीहरु पछि हट्न मिल्दैन ।

सिके राउतकै वहानामा नेपालमा धेरै अघिदेखि हुनुपर्ने तर हुन नसकेको राष्ट्रियताको बहस रचनात्मक तरिकाले अघि बढ्यो र बढीभन्दा बढी मानिसहरुले राष्ट्रियताको चलायमान अवधारणालाई अंगीकार गर्दै बदलिंदो परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न सके भने त्यो यो दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरणको बादलमा एउटा चाँदीको घेरा हुनेछ ।

तत्कालका लागि एउटा कुराचाहिं सत्य होः एउटा व्यक्तिका रुपमा सिके राउतसित नेपाल राज्य डराउनुपर्ने कारण छैन, भलै उनको पक्राउको बचाउ गर्न हाम्रा टीठलाग्दा अधिकारीहरुले जतिसुकै सुचना प्रकाशित गरुन्, तर एउटा प्रवृत्तिका रुपमा उनलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । हाम्रो सरकारचाहिं त्यही गरिरहेछ, जुन नगर्नुपर्ने थियोः व्यक्तिका रुपमा उनलाई कैद बनाएको छ र प्रवृत्तिलाई चाहिं सक्रियतापूर्वक निम्तो दिइरहेछ ।

राज्यको प्रभावशाली प्रतिनिधि कसैले यी पंक्ति झुक्किएर पढेछ भने उसलाई म यति भन्छुः सिके राउतजस्ता अनगिन्ती माघहरु पार गरेर बक्ररेखामा संवेदनशीलतासहित चल्नुपर्ने नेपाल राज्यका लागि एउटा माघ पार गर्दैमा जाडो सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु बेकार छ । जाडो यामहरु काट्नै छ भने सिरक र दाउराको बन्दोबस्त गरौं, छानाको खर थुतेर बाल्दै एउटा जाडो काट्ने उपक्रम गर्ने हो भने बर्खा लागेपछि अँगेनोमा पानीको आहाल हुनेछ भने हिउँदको सिरेटोले मुटु कँपाउनेछ । त्यसमा हामी सबैको भलाई छ ।