चोरबाटोबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने दाउ: स्वास्थ्यमन्त्री र सरकारलाई खबरदारी

डा गोविन्द के सी
डा जीवन क्षेत्री

 ‘बीपी प्रतिष्ठान अब परिपक्क भएको महशुस हुन थालेको छ, विश्वविद्यालय बनाउनै पर्छ, त्यसको लागि सरकारले के गर्नुपर्ने हो गर्छ, स्वयम संस्था र धरानबासीले पनि के गर्नुपर्नेहो,गर्नुस्’–स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको भनाइ ।

'नियमावलीले विश्वविद्यालयको कल्पना गर्दै अन्य मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरेपनि ऐनको कारणले गर्दा बाधा पुगेको हो । हाल सम्पुर्ण पूर्वाधार एवं मापदण्ड पुरा भइसकेको हुनाले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयकोरुपमा लैजानको लागि ऐन संशोधनको पहल भइरहेको छ । नियमावली संशोधन गर्नै पदैन, ऐनमा विश्वविद्यालय र सम्बन्धन दिने कुरा मात्रै परिवर्तन गरिदिए पुग्छ’–विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति बलभद्रदासको भनाइ ।

दुई दिनअघिको यो समाचार पढेपछि जो कसैलाई लाग्न सक्छः उपत्यकाबाहिर एउटा विश्वविद्यालय बनेर नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकासमा योगदान दिने भयो ।

तर यथार्थ त्यस्तो हैन । देशमा केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर बनाइएको सम्भाव्यता अध्ययन समितिले त्यस्तो छाता विश्वविद्यालय बनाउने सिफारिश गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यो प्रक्रियालाई निस्तेज पारेर चोर बाटोबाट थप निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन उक्त करतुत गर्न खोजिएको हो ।

प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैनः प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले स्पष्ट भनेका छन्ः ऐनमा विश्वविद्यालय र सम्बन्धन दिने कुरा मात्र परिवर्तन गरिदिए पुग्छ ।

त्यसको अर्थ होः अहिलेको अवस्थामा सम्बन्धन खोजिरहेका निजी मेडिकल कलेजहरुले हाल कायम त्रि वि र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन नपाएमा धरानबाटै भए पनि सम्बन्धन लिने चक्करमा रहेको देखिन्छ ।

अहिले अरुलाई सम्बन्धन दिन सक्ने त्रि वि र का वि तथा त्यस्तो सम्बन्धन दिन नसक्ने तर स्वायत्त रुपमा चिकित्साका कोर्सहरु चलाइरहेका अरु तीन प्रतिष्ठानहरु (न्याम्स, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) हुँदैखेरि भद्रगोल भयो भनेर केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा आइरहेको बेला त्यस्तो प्रयास गर्नु खेदजनक र विडम्बनापूर्ण छ ।


कहाँबाट शुरु भयो जालझेल?

गत माघ महिनामा त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको मूल उपलब्धि नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण गरेर चिकित्सा शिक्षालाई सामयिक र स्तरीय बनाउने तथा देशभरका चिकित्सा शिक्षण संस्था र मेडिकल कलेजहरुलाई एउटै छानामुनि ल्याएर एकरुपको र स्तरीय चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि समितिहरु बनाउनु थियो ।

तर दुर्भाग्य एक थरि सहमति गरेर त्यसको धज्जी उडाउँदै जयराम गिरीको अध्यक्षमा गठित समिति, जसको नाम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण सुझाव समिति हुनुपर्ने थियो, त्यसलाई मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समिति बनाइयो, जुन कुरा धेरै पछि मात्र हाम्रो जानकारीमा आयो ।

अर्थात्, सरकारले अनशनरत र आन्दोलनरत पक्षसँग एकथरि सम्झौता गरेर यथार्थमा चाहिं नयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन चोरबाटो खोजिरहेको रहेछ । र उक्त समितिले आशयपत्र लिइसकेको भनिएका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन पूर्णतः बाटो खोल्ने गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको अवस्थामा समितिमा आइओएमका प्रतिनिधिहरुमार्फत् त्यसविरुद्ध कडा सन्देश पठाएपछि मात्र अन्तिम क्षणमा प्रतिवेदनका बुँदाहरु परिवर्तन भएका थिए ।

समितिको नाम जेसुकै भए पनि समितिमा रहेका र सबै यथार्थ बुझेका व्यक्तित्वहरुले आफ्नो विवेक र नैतिकता प्रयोग गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने थियो ।

अझ मननयोग्य कुरा के छ भने, उक्त समितिका संयोजक जयराम गिरी त चार वर्ष अघि आइओएमको १९ दिने आन्दोलन अन्त गर्ने बेला सरकारबा तर्फबाट बनाइएको समितिका पनि संयोजक थिए । उनको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छः

सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरुमा प्रवेश परीक्षा नै नलिई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ। निजी कलेजहरुमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा उत्तीर्ण गराइदिनेसम्मको विश्वास दिलाई भर्ना गर्ने र आफ्नो व्यवसाय चलाउनेजस्ता कार्यहरु भएको सूचना प्राप्त भएका छन्। देखिएको तथ्यले यसलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन। बाह्य परीक्षक भई परीक्षा सञ्चालन गर्न जाने शिक्षकहरुलाई नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा जबर्जस्ती उत्तीर्ण गराउन दबाब दिएको भनी बाह्य परीक्षकले लिखित प्रतिवेदन दिँदासमेत डिन कार्यालयका पदाधिकारीहरुले वेबास्ता गरेको पाइयो। टिचिङ अस्पतालबाट वार्षिक परीक्षामा बाह्य परीक्षक भई परीक्षा सञ्चालन गर्न जाने शिक्षक वा प्राध्यापकहरुलाई निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले मानसिक र भौतिक धम्की दिएर उत्तीर्ण गराउन बाध्य पारिएकोजस्ता भनाइले यो तथ्यलाई स्थापित गरिरहेको छ।

शैक्षिक स्तर नै नभएका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षक अस्पतालको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन दिई भर्ना लिने, पूर्वाधार नै नपुगेका कलेजहरुले सम्बन्धन प्राप्त गर्ने, शिक्षक वा आवश्यक विषयका विज्ञहरु नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेजस्तो देखाई परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता सोच्नै नसकिने कार्यहरु भइरहेको पाइन्छ। सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको शैक्षिक अराजकताका कारण शिक्षण अस्पतालबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको नै अवमूल्यन हुने अवस्था सिर्जना भएका छन्।

।।।।।।

 एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त पूर्वाधार नरहेको अवस्थामा पनि एमडी एमएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिने कल्पना गर्न सकिन्न। नेसनल मेडिकल कलेजको मिति २०६६र२र१९ को पत्रबाट संस्थानका डिनलाई सम्बोधन गरी स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुको दसमहिने प्रयोगात्मक तालिममा सहयोग गर्न अनुरोध गरी पत्र पठाएको छ। यसको जवाफमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिनको कार्यालय महाराजगन्जबाट मिति २०६६र२र२० मा सहायक प्रशासकले हस्ताक्षर गरी सर्जरी विभागका विभागीय प्रमुखलाई नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जको अनुरोधअनुसार राय पठाउन भनिएको छ। सो पत्रको जवाफमा सर्जरी विभागका प्रमुखले मागबमोजिम दसमहिने प्रयोगात्मक तालिम दिन नसकिने तथा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा सम्बन्धित विभागहरुसँग समन्वय गरेरमात्र कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेगरी राय दिएको देखिन्छ।

यो तथ्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने प्राइभेट कलेजले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको र अनुमति लिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको स्वीकार गरेको देखिन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न नसक्ने प्राइभेट कलेजहरुलाई कुन आधारमा कोकसको सिफारिस वा अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो, यसको गम्भीरताका साथ छानबिन गरी दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी पूर्वाधारबिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको सोही प्राइभेट कलेजलाई पुनस् सिटसंख्या बढाउन पछि सिफारिस गरेको पाइएको छ।
।।।।।। 

शैक्षिक सत्र २०६५र६६ को डेन्टल विषयको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत उत्तीर्णांक भए पनि विद्यार्थीको संख्या नपुगेको भनी पासमार्क घटाएर ४० प्रतिशत राखेको पाइयो। पासमार्क किन घटाएर परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन्। पदाधिकारीहरुकफ लहडका आधारमा उत्तीर्णांक कम वा बढी गर्ने कुनै कानुनी आधार छैन। कानुनी आधारबेगर गरिएका कुनै पनि कार्यहरु अराजक बन्नसक्छन्।

र प्रतिवेदनको अन्ततिर यस्तो लेखिएको छः

मानवीय संवेदनासँग सिधै जोडिएको चिकित्सासम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षामा गैरकानुनी रुपमा उत्तीर्ण गराउने जिम्मा लिने कार्य आफैँ अकल्पनीय देखिन्छ। यस्ता कार्यहरुमा विश्वास गर्न सकिन्न। तर, विवादित विषयहरुमा कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा संस्थाको डिन कार्यालय एवम् विश्वविद्यालयले कुनै चासो नदेखाएकाले यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भई तथ्य पत्ता लगाउन अधिकारसम्पन्न आयोग वा छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउन अधिकारप्राप्त निकायलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ। 

मात्र चार वर्ष अघि नेपालको चिकित्सा शिक्षा धराशायी हुन नदिन अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउन सिफारिश गर्ने नेपाल सरकारका यी पूर्व सचिवले साढे तीन वर्षपछि किन त्यस्तै प्रकृतिका थप निजी मेडिकल कलेजलाई यही अवस्थामा नयाँ सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने पाराको प्रतिवेदन बुझाउन उद्यत भए?

चार वर्ष अघिको प्रतिवेदन रछ्यानमा मिल्काइएका कारण व्यवस्थामा विश्वास गुमाएर अब जति अराजकता भए पनि केही गर्न सकिंदैन भन्ने निचोडमा पुगेको भए उनले त्यो जिम्मेवारी नै लिनुहुन्नथ्यो । जिम्मेवारी लिइसकेपछि कसैले यस्तो प्रतिवेदन बनाऊ भनेर निर्देशन वा दबाब दिएको भए त्यसको प्रतिवाद गरेर पब्लिकसामु आउनुपथ्र्यो । बरु साढे तीन वर्ष अघिको उनको प्रतिवेदन टोकरीमा फालिएका कारण चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा बढेको भद्रगोललाई केही भए पनि कम गर्न र भविष्यमा त्यस्तो स्थिति आउनबाट रोक्न केन्द्रीय भुमिका खेल्ने अवसर उनीसामू फेरि थियो ।

तर उनले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् । उल्टै, उनले दिएको प्रतिवेदनको पुच्छर समातेर अहिले धरानको प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाएर सम्बन्धन दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।

अब हुन्छ के त?

अबको बाटो स्पष्ट  छः जबसम्म नेपालमा केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय बन्दैन, तबसम्म नयाँ मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन पाउँदैनन् । त्यसपछि पनि देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय गरेर र नयाँ चिकित्सा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका मापदण्ड अक्षरशः पालना गरेर मात्र त्यस्ता मेडिकल कलेज खुल्नेछन् । 

जहाँसम्म स्वास्थ्यमन्त्रीले दौडधुप गरेर आज धरानलाई विश्वविद्यालय बनाउने, भोलि अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने, पर्सी अझ अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने भनेर बौलठ्ठीपूर्ण प्रयास गरिरहन्छन्, त्यसले उनको आफ्नो पदीय गरिमा र मर्यादा मात्र घटाउँछ । अहिलेको सरकार निर्माण हुने बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैंले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो मनपरी हुन नदिने विश्वास दिलाएर तथा अहिलेकै स्थितिमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन बन्दै गरेको घोषणा गरेर त्यतिखेर अनशनलगायतका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिएका थिए । 

जयराम गिरी नेतृत्वको कथित मापदण्ड सिफारिश समितिले धोका दिएको अवस्थामा विज्ञहरु संलग्न गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति सिफारिश गर्न अब सरकारले नयाँ समिति वा आयोग बनाउनु जरुरी देखिन्छ । विकसित मात्र नभएर छिमेककै विकासशील देशहरुले पनि चिकित्सा शिक्षामा तरक्की गर्नुको आधार खोजेर विस्तृत अध्ययन र परामर्शपछि त्यस्तो नीति बनाएर देशको चिकित्सा शिक्षालाई स्तरीय र समय सापेक्ष बनाउन अब ढिलो हुन लागिसकेको छ । 

सरकारले यी दुवै क्षेत्रमा इमान्दार गृहकार्य गर्ने हो भने आगामी एक वा दुई वर्षभित्रै नेपालले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय दुवै पाउन सक्छ । र चोरबाटो नखोजेर मापदण्ड पुर्याएर आउने नयाँ मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धन पाउन सक्छन् । 

तर त्यसो हैन र यदि सरकार र राजनीतिज्ञहरुले फेरि एकचोटि चिकित्सकहरुलाई थाङ्नामा सुताएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सनकको भरमा संसदबाट ऐन बदलेर विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाएर आफ्नो खल्तीबाट झैं गरी सम्बन्धन दिने वा बेच्ने हो भने विगतमा महिनाभर आन्दोलन गरेका चिकित्सकहरु चुप लागेर बस्नेवाला छैनन् । नेपाल चिकित्सक संघसित समेत सरकार आफैंले गरेका लिखित सहमति उल्ट्याएर त्यस्तो कदम चाल्नु भनेको राजनीतिज्ञहरुका तर्फबाट नेपालको समग्र चिकित्सा क्षेत्रका लागि एउटा विकृत चुनौती दिनु हो । 

त्यो चुनौती स्वीकारेर सरकार र राजनीतिज्ञहरुको जालझेल, षड्यन्त्र र भ्रष्ट मानसिकताको कसरी प्रतिवाद गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।