यो देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्नु खोक्रो आडम्बर मात्र हो । त्यो कतै छ भने देशको कालो वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साम्राज्य हातमा लिएर बसेका राजनीतिज्ञ र तिनका अन्डरवल्र्ड साझेदारहरुकहाँ छ ।
न्यायधीश नियुक्तिमा काँग्रसको भुमिकालाई यसरी संक्षिप्त गर्न सकिएला ।
संस्थागत शुष्कता, गतिविहीनता र भ्रष्टचारले थला परेको न्यायालयलाई सर्वोच्चका न्यायधीश नियुक्तिमार्फत् पुनः जीवन दिने अवसर आयो सरकारको तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेको काँग्रेसलाई ।
न्यायालयलाई बिरामी मान्ने हो भने, त्यसको घाँटीमा क्यान्सर थियो, सांकेतिक रुपमा । तर कानुन मन्त्रीका सल्लाहकारहरुले के सुझाव दिए भने, अपरेशन त गर्नु नै छ, पेटको गरे पनि त भैगो, अपरेशन आखिर अपरेशन नै हो ।
क्यान्सर मिर्गौलाको हो भनेर दाबी गरेर मिर्गौला नै झिकिदिएपछि ढिलो चाँडो न्यायालय निको त होला तर तलमाथि गर्ने भावी राजनीतिज्ञहरुलाई समात्ने दुस्साहस गर्ने छैन भन्नेमा ती मानिसहरुको मतो मिल्यो जसका कुरा कानुनमन्त्री सुन्थे ।
योजना बन्यो, मतियारहरु खोजिए । न्याय परिषद्का अध्यक्षले एक छिन आनाकानी गरे तर उनको फर्मायशमा पेटका अरु एक दुई अंग झिकिदिने भएपछि उनी पनि माने । न्याय परिषद्का अन्य सदस्यमध्ये एकलाई पूरा बलका साथ निर्णयको बचाउ गर्ने जिम्मा दिइयो, चाहे त्यसका लागि जतिसुकै तुक नभएका कुरा बोल्नु परोस् र चाहे तिनलाई मानिसहरुले पागल नै किन नभनुन् ।
अपरेशन टेबलमा न्यायालयलाई राखियो र पेटको छाला काटियो, अपरेशनका लागि । भित्र स्वस्थ मिर्गौला देखियो र उताचाहिं क्यान्सरग्रस्त घाँटी ।
अरु सबैले भन्न थालेः जे भयो भयो, अब पेटलाई बन्द गरेर घाँटीमा अपरेशन थालौं । अब काँग्रेस पर्यो दोधारमाः पेट बन्द गर्यो भने गल्ती स्वीकारेर शिर निहुराउनुपर्ने, मिर्गौला झिकौं भने सबले बुझिसके क्यान्सर कहाँ थियो कुन अपरेशन हुनुपथ्र्यो ।
अहिलेको काँग्रेसको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को एउटा अवस्था पनि छ । खाने कुरा भनेर रछ्यान मुखमा हाल्यो । निलौं भने रछ्यानमा के के छ, बिरामी पार्ला भन्ने डर, ओकलौं भने सबैले देखेर कुरीकुरी गर्लान् भन्ने डर ।
यति भनिसकेपछि अब काँग्रसले कुन बाटो लिनुपर्ला र कुन बाटोले काँग्रसलाई कहाँ पुर्याउला भनेर कुनै बहस गर्नु जरुरी छैन ।
तर अहिलेको अन्योलको अन्त कसरी होला, त्यसको अनुमान लगाउन ज्यादै गाह्रो छ किनकि काँग्रेसले अझै पनि तत्कालीन अपमानको डरले पेटकै अपरेशन गरेर मिर्गौला झिकिछाड्ने वा रछ्यान निलिछाड्ने अड्डी कसेर बसेको छ ।
त्यसबाहेक इतिहासले के भन्छ भने, काग जतिसुकै कराओस्, पिना आफ्नै रफ्तारमा सुकिरहन्छ । एमालेदेखि माओवादीसम्मका माथिदेखि तलसम्मका नेताहरु अहिले अपरेशनचाहिं घाँटीकै हुनुपर्छ र नरहरि आचार्य र दामोदर शर्माले रछ्यान ओकल्नैपर्छ भनेर कराइरहेछन् तर जो कराउँदैछन्, तिनको हैसियत कराउनुमै सीमित रहेको देखाउँछ विगतको अनुभवले । आ आफ्नो क्षेत्रबाट राज्यका अंगहरुलाई कुहाउँदै र झार्दै गरेका एमालेका बामदेव गौतम र विष्णु पौडेलदेखि माओवादीका प्रचण्डसम्मको एक गर्जन सुनेपछि अहिलेका सबै बागी आवाजहरु ङ्यारङ्यारबाट म्याउँम्याउँमा झर्छन् र कुनै दिन चोलेन्द्रहरुकै नाममा लालमोहर लाग्छ र आउँदो दशकभर तिनले न्यायालय कब्जा गरेर अन्यायको खेती गरिरहन्छन् ।
यदि त्यसो नभएर मेरो अनुमान गलत भइदियो भने नेपालमा वास्तवमा विधिको शासन र मुल्यको राजनीतिको साँगुरो भए पनि भविष्य रहेछ भनेर निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ । मचाहिं अझ पनि सम्झिरहेछु निकट विगतमा के भएको थियो, र त्यसले मलाई आशावादी हुनबाट रोक्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वर्षौंदेखि नेतृत्व नपाएर दाह्रा नभएको बाघको हैसियतमा थियो । त्यसै अवधिमा आयोगका सम्भावित शिकारहरुले गगनचुम्बी महलहरु खडा गरिसकेका थिए र भ्रष्टाचारको रुप चिन्नै नसकिने गरी बदलिएको थियो ।
कतिसम्म भने आफ्नो हातले घुस लिनुपर्ने दिन गैसकेका थिए । गुण्डाहरुको दस्ता खडा गर्यो, राजनैतिक संरक्षण दियो, दुई लाखको कामलाई दुई करोडको ठेक्का दिने व्यवस्था गर्यो, एक लाखको काम गर्यो, एक करोड उनान्सय लाख बाँडेर लियो ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्यो—अरु देशमा विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरको बनाउन कसको कति राम्रो भिजन छ र विगतको ट्रयाक रेकर्ड कति चुस्त छ भनेर हेरिन्छ—कसले कति कार्यकर्ता भर्ती गरिदिन्छ, फर्जी ठेक्कापट्टामार्फत् पार्टीलाई कति नगदको प्रवाह गर्छ, त्यो हेरेर नियुक्ति हुन्छ ।
खेलकुद संघमा नियुक्त गर्नुपर्यो, पार्टीप्रति वफादार छ भने क्रिकेटको ब्याट र बल छुट्याउन नसक्ने ब्यक्ति क्रिकेट संघको नेतृत्वमा पुग्ने भयो ।
अनि किन लिनुपर्यो पक्रिने गरी टेबुलमुनिबाट घुस? किन नेताले आफैं धम्क्याउनुपर्यो व्यापारीहरुलाई? अपहरणको चाँजो किन आफैं मिलाउनुपर्यो नेताले?
यसरी पछिल्लो दशकमा नेपालमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको अनुहार चिन्नै नसक्ने गरी बदलिएको थियो । राज्य र आम मानिसबाट बाट जे लुटिएको थियो, त्यो फिर्ता गर्नु त असम्भव थियो नै, अख्तियारको नियुक्तिमार्फत् कम से कम भविष्यका लागि भ्रष्टाचारीहरुमा एउटा भय उत्पन्न होला भन्ने जन अपेक्षा अवष्य थियो ।
तर अख्तियारको नियुक्ति कसरी भयो, त्यसलाई सांकेतिक रुपमा यसरी बुझौं ।
राज्यको महत्वपूर्ण निकायका रुपमा रहेको निकायलाई क्यान्सर भएको थियो, मानौं छातीको । क्यान्सर काफी फैलिइसकेको थियो तर ज्यान बचाउन अझै सम्भव थियो । यत्तिकैमा भ्रष्टाचारको उत्तर आधुनिक शैलीमा अभ्यस्त एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुको अग्रसरता र पूरानो र नयाँ शैलीको संक्रमणमा रहेको काँग्रेस नेतृत्वको सहमतिमा एउटा योजना बन्यो । निकाय शुष्क र फूकीढल भए पनि यो तंग्रियो भने आफैंलाई गाह्रो पर्छ, त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याऔं भन्नेमा सबैको मतो मिल्यो ।
ब्ुद्धि कसरी पुर्याइयो भने, बिरामीलाई अपरेशन गर्ने भनेर थिएटरमा पुर्याइयो । क्यान्सर फोक्सोमा हैन मस्तिष्कमा भएको भनेर टाउको खोलियो । मस्तिष्कको खास हिस्सामा पुगेर निश्चित विधिबाट कुशलतापुर्वक यस्तो हिस्सा काटियो जसले मस्तिष्कलाई नै अधमरो बनाएर कम्तीमा छ वर्षका लागि निष्काम पारिदियो । दिनदहाडै फोक्सोको क्यान्सरलाई मस्तिष्कको क्यान्सर घोषणा गर्दा अवाक् भएका नागरिकदेखि राष्ट्रपतिसम्मले विरोध जनाए, तिमीहरुले अख्तियारलाई मार्न लाग्यौ भनेर आरोप लगाए, पत्रकारहरुले लेखे, बुद्धिजीवीहरुले दिमाग चलाए ।
तर तिनीहरुमध्ये कसैसँग पनि राज्य सञ्चालनको साँचो थिएन र तिनीहरु किनारामा बसेर एउटा वियोगान्त दृश्य हेर्न बाध्य भए जब पहिलेको गर्जन बिर्सेर राष्ट्रका अभिभावक भनिएका राष्ट्रपतिले पुच्छर टाङमुनि घुसारेर ब्रेन डेड अख्तियारलाई औपचारिकता दिए ।
सबैले बुझे, यो देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्नु खोक्रो आडम्बर मात्र हो । त्यो कतै छ भने देशको कालो वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको साम्राज्य हातमा लिएर बसेका राजनीतिज्ञ र तिनका अन्डरवल्र्ड साझेदारहरुकहाँ छ । लगत्तै चुनाव आयो र मानिसहरुले प्रचण्डलाई दण्डित पनि गरे तर कम्तीमा उनकै जति अग्रसरताका साथ नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र थामेका के पी ओली पुरस्कृत भए र पुरानो चक्र कायमै रह्यो । नागरिक नामका रैतीहरु जहाँको तहीं रहिरहे ।
त्यसैले न्यायधीश प्रकरणमा थच्चिने गरी नमच्चिऊँ भनेर प्रयास गर्दागर्दै पनि जति लेखें, त्यो नलेखी म बस्न सकिनँ । आखिर एउटा नागरिकले त्योभन्दा बढी के नै गर्न सक्छ र?
No comments:
Post a Comment