प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वको सरकारः निकास कि गलपासो?

प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वको सरकारमा सहमति जुट्लाजस्तो छ भनेर आजका पत्रपत्रिकाले लेखेका रहेछन् ।
त्यो सहमति भएको अवस्था नेपालका लागि राम्रो अवश्य हैन । र त्यसका जटिलताहरु पनि काफी छन् भन्छन् विश्लेषकहरु । र अझ एकचोटि प्रचण्डले सधैंझैं वचन तोड्छन् कि तोड्दैनन् हेर्न पनि बाँकी नै छ ।

तर त्यस खालको सहमति अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा कम खराबचाहिं हुने राम्रै सम्भावना देखिन्छ । उसो त काँग्रेस एमालेले पनि त्यो विकल्प उत्कृष्ट भएर त्यसमा सहमति जनाउनेभन्दा पनि नहुनु मामाभन्दा .... भनेझैं चिरकालसम्म बाबुरामको सरकार भोग्नुभन्दा अरु कुनै पनि विकल्प ठीक भनेर सहमति जनाउने हुन् ।
तर त्यो सम्भावित निकासमा बाबुराम र सत्ता गठबन्धनले लाहाछाप लगाउने सम्भावना चाहिं कमै देखिन्छ र त्यो प्रक्रियामा छिमेकको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यो हेर्न पनि बाँकी नै छ ।

मुर्त रुप लिन सकिहालेमा त्यस खालको व्यवस्थाले नेपालमा नयाँ नजिरको स्थापना गर्नेछ । एकतिर राजनीतिक शक्तिहरु एक अर्काको अस्तित्व स्वीकारेर सम्झौतामा पुग्नुभन्दा सामुहिक रुपमा एकअर्काबीचको असहमतिलाई व्यवस्थित रुप दिएर विकल्पमा जान राजी छन् भन्ने देखिनेछ । कसै गरी पनि संक्रमणकाल अरु थुप्रै वर्ष तन्किने अवस्थामा त्यो राम्रो लक्षण अवश्य हैन । अर्कोतिर प्रधान न्यायधीश नेतृत्वकै सरकार भए पनि त्यसका कार्यकारी पदहरुमा दलहरुको कस्तो उपस्थिति कसरी हुने भन्ने विवाद ज्यूँका त्यूँ रहने स्पष्ट नै छ । त्यसबाहेक आफ्नो स्वार्थमा अर्जुनदृष्टि राखेर चल्ने दर्जनौं राजनैतिक शक्तिहरुमध्ये सबैले त्यसखालको विकल्प स्वीकार नगरेमा त्यसले थप जटिलता उत्पन्न गर्नेछ ।

सबैभन्दा ठुलो समस्या त राजनीतिक शक्तिहरु आफूबीचको दुरीलाई छोट्याउनेभन्दा त्यसलाई कायम राख्नेतिर लाग्दा भोलि टुक्रे. म्याण्डेट ल्याएर आउने संविधान सभा वा कुनै पनि संरचना जन्मदेखि नै अधमरो हुने सबैभन्दा डरलाग्दो सम्भावना छ । त्यसो भएमा चुनाव र विघटनका कति श्रृंखलाहरु देख्नुपर्ने हो, थाहा छैन तर कामलाग्दो संविधान बन्ने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

आशा गरौ. राजनीतिक शक्तिहरु हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने दिशातिर नलागुन् । उसै पनि यो भइसकेको सहमति हैन तर भविष्यतिर नजर दिंदा स्थिति त्यति आशालाग्दो देखिंदैन ।