नेपालमा सर्वव्यापी भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको राजः के त्यसलाई चिर्न सम्भव छ?

त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा राजनीतिकरणको अन्तका लागि भनेर डा. गोविन्द के सीले बसेको पहिलो अनशनताका सरकारी संस्थाहरुमा राजनीतिक दलहरुले खेल्ने भुमिकालाई मैले एउटा ब्लगपोष्टमा यसरी राखेको थिएँः

०४६ सालअघिसम्म सेवा र धर्मको रुपमा रहेको राजनीति त्यसपछि पेशा बन्न पुग्यो र राजनीतिज्ञहरु व्यवसायीजस्ता भए । गलत नीति र गलत नेतृत्वका कारण देशको औपचारिक वा सेतो अर्थतन्त्र खुम्चिंदै गयो भने त्यसको समानान्तर चल्ने कालो र अवैध अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा बढ्दै गयो । त्यो यति बढ्यो कि कालान्तरमा धेरै मानिसहरुले उद्योगी व्यापारीको कालोबजारी र नीति निर्माताहरुको भ्रष्टाचारले धानिने त्यो अर्थतन्त्रलाई नै देशको औपचारिक अर्थतन्त्र ठान्न थाले ।

व्यापारी जता व्यापार हुन्छ, त्यतै लाग्छ । व्यवसायीले जुन उद्योग चल्छ, त्यही उद्योग स्थापना गर्छ । त्यसरी नै हाम्रा अधिकांश राजनीतिज्ञहरु पनि चल्तीको कालो अर्थतन्त्रतिरै अभ्यस्त हुँदै गए । काला आर्थिक गतिविधिलाई बचाउन देशको औपचारिक कानुनमातहत त संभव हुने कुरै भएन । त्यसका लागि काला शक्तिहरु बनाउने तथा भएकासंग सांठगांठ गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कालान्तरमा उनीहरुले कालो र सेतोबीच भेद छुट्याउनै बिर्सिसके र एक दिन एक राजनीतिक हस्तीले एक काला बलकर्मीलाई थप्थप्याउँदै भन्न पुगेः अहो, यस्तो पो ...माले ।


यस हिसाबले अहिले देशको नेतृत्व गरिरहेका मानिसहरुको नैतिकता त्यही कालो र सेतो बीचको अनन्त द्धन्द्धबाट सिर्जित भएको छ, कसैमा कालो बढी त कसैमा सेतो बढी तर समग्र प्रणालीमा भने कालोको प्रभाव यति बलियो छ कि राजनीतिज्ञहरु स्पष्ट देखिने कुरा बोल्न पनि डराउँछन्ः कुन नैतिकताको चस्मा लगाएर हेर्नुपर्ने हो, कालो कि सेतो ? सेतोलाई कालो भन्यो भने सेतो कानुनले  समात्ला भन्ने डर, कालोलाई सेतो भन्यो भने कालो कानुनले दपेट्ला भन्ने त्रास ।


द्वैध नैतिकताको भुमरीमा फसेका राजनीतिज्ञहरुलाई यी नैतिकताका अमुर्त व्यवधान मात्र नभएर तीभन्दा कैयौं गुना जटिल व्यवहारिक र मुर्त समस्याहरुले जेलेका छन् । देश दीर्घकालीन अधिनायकवादमा जाने अझै टुंगो छैन र त्यसो नभएसम्मका लागि कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई जनताका माझ कुनै दिन जानुपर्छ भन्ने पिरलोले सताइरहन्छ र आफ्नो कालो आधा भागलाई लुकाएर राख्न उनीहरुलाई हम्मे परिरहेको हुन्छ । त्यसैले आश्वासन बाँड्नमा र सुकर्मका लागि ऐक्यबद्धता जनाउनमा उनीहरु सधैं अघि हुन्छन् । तर त्यो यथार्थको गौण पाटो मात्र हो ।

यथार्थको प्रधान पाटो त के हो भने, कालो र सेतो जीवनबीच समन्वय राखिराख्नु ज्यादै चुनौतीपुर्ण हुन्छ । कालो जीवनको अन्धकारमा सम्पुर्ण रुपमा कालो धन्दा गर्ने मानिसहरुसंग सहकार्य गरिएको हुन्छ र तीमध्ये केही काला मानिसहरुको साम्राज्य सेतो संसारसम्म फैलिएको हुन्छ र सेतो अर्थतन्त्रमा पनि तिनको स्वार्थ हुन्छ । ती स्वार्थलाई बेवास्ता गर्यो भने फेरि कालो संसारको अर्को चरणमा पत्तासाफ हुने डर हुन्छ । यता द्वैध मार्गी अन्य मानिस र समुह वा दलहरुसंग पनि कालो र सेतो दुवैतिर स्वार्थहरुले एकअर्कालाई काट्न पुग्छन् र प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ ।


पहिलो अनशन तोड्ने बेला सरकारले वरिष्ठताको आधारमा चि. शा. अ. संस्थानको डिन नियुक्त गरे पनि त्यो बाध्यतावश लिइएको झारा टार्ने कदम मात्र थियो र त्यसलाई संस्थागत गर्ने त्रि विका पदाधिकारीहरुको नियत थिएन भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । अन्ततः उनीहरुले त्यसलाई पुष्टि गरे र डा. गोविन्द के सी दोस्रो अनशन बसेपछि यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पायो ।

के सी को दोस्रो अनशनको त्रि वि पदाधिकारीले पाँच दिनसम्म पनि सुनुवाइ नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरुको बन्दको कार्यक्रमलाई आलोचना गर्ने मानिसहरु प्रशस्त भए पनि डा. के सीको नियत र गतिविधिप्रति औंला ठड्याउने जिम्मेवार मानिस भेट्टाउन गाह्रै छ । त्यो किन पनि हो भने मानिसले समाजमा जता हेरे पनि भद्रगोल, अव्यवस्था र लुट देखिरहेका छन् । यो परिपाटीमा निजी क्षेत्रका धेरै खेलाडीहरु भए पनि समग्र प्रणालीको केन्द्रमा राजनीतिज्ञहरु भएकाले र उनीहरुलाई औंल्याउन सजिलो भएकाले पनि मानिसहरु राजनीतिज्ञहरुसंग आक्रोशित छन् । चौतर्फी निराशा र अन्योलकाबीच डा. के सीले साहसपुर्वक ल्याएको सुधारको मागले मानिसहरुको ध्यान सकारात्मक रुपमा तान्नु स्वभाविकै हो ।

तर माथि भनिएझैं राजनीतिज्ञहरु आफ्नो कालो र सेतो जीवनको द्वैधतामा यसरी फसेका छन् कि उनीहरुले चाहेर पनि रातारात सुध्रिन सक्ने सम्भावना छैन । परशुराम बस्नेत प्रकरणको एमाले, शिव पौडेल मृत्यु प्रकरणको काँग्रेस र आफ्नै ट्रेड युनियनबीचको झगडाका बेलाको माओवादीले त केसम्म देखाएका छन् भने ती दलमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने परिपाटी व्यवस्थित नै भइसकेको छ । राजनीतिक दलका भातृ संगठन भनिएकाहरु दलको नीति र निर्देशनमा चल्नु त कता हो कता तिनका गतिविधिले दलको छवि नै सदाका लागि बिग्रने अवस्थामा समेत तिनको हुल्लडबाजीप्रति दलको नेतृत्वले नै आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ । यसैले आम जनताबतट दलको औपचारिक संयन्त्रमा आउनुअघिको पुल बनेर रहेका भातृ संगठनहरुदेखि नै ती खास मानिसहरुमा चाकरी, नातावाद, बलमिच्याइँ, आर्थिक अनियमितता र हिंसासमेतका कालो अर्थतन्त्रका अवयवहरुले जग गाडिसक्ने गरेको पाइन्छ । खासगरी कर्मचारी संगठनहरुमा भनसुन र चाकरीमार्फत् सरकारी कोष लुट्न मिल्ने र जनतासित घुस लिन मिल्ने ठाउँमा सरुवा भएर टिकिरहने अभ्यासले जरो गाडेको छ भने विद्यार्थी संगठनहरुमा बन्द र तोडफोड गर्ने र सम्भव भए जति आर्थिक अनियमितता पनि गरिहाल्ने अभ्यास सामान्य भएको छ । युवा संगठनहरु त झन् ठेक्कापट्टामा दादागिरीदेखि दलले आफैं गर्न नमिल्ने सबै किसिमका आपराधिक काम गराउने माध्यम नै भएका छन् ।

यसको स्वभाविक परिणाम होः तलदेखि माथिसम्म सेतो अर्थतन्त्रको ढाड सेकाइ र कालो अर्थतन्त्रको मलजलमार्फत् जनता टाक्सिंदै जाने र दल र तिनका संगठनहरु मोटाउँदै जाने प्रक्रिया । यसको अर्थ के पनि हो भने नेतृत्व तहका केही मानिसहरुमाथि कारवाही हुँदैमा वा तिनलाई हटाउँदैमा समस्या समाधानको शुरुवात पनि हुँदेन किनकि तिनको ठाउँ लिन तयार नयाँ पुस्तालाई पनि उत्तिकै भ्रष्ट र अनैतिक बनाउने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ ।

दलका भातृ संगठनको भ्रष्ट प्रवृत्तिको कुरुप उदाहरणका रुपमा डा. के सीको पछिल्लो अनशनलाई राजनीतिकरण गरेर लाभ लिन तिनले गरेको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र त्रि वि प्रगतिशील कर्मचारी संगठनको नामबाट निकालिएको एउटा पर्चामा डा. के सीलाई आफु चर्चित हुन कोठाभत्रि लुकेर अनशन बसेको, बालहठ गरेको, बिरामीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको, आदि आरोप लगाइएको छः। अझ गम्भीर आरोपहरुमा चाहिं के चि. शा. अ. संस्थान प्रजातान्त्रिक समुहको निजी अध्ययन संस्थान हो भनेर प्रश्न गर्दै डा. के सी कतै संस्थान डुबाउन निजी अस्पतालहरुबाट प्रभावित भएको त हैन भनेर आशंका जनाइएको छ । तर राजनीतिज्ञको निजी खल्तीबाट पदाधिकारी भएर आउनेहरुले मालिकको दबाबमा कार्यकर्ता भर्ती गरेर तथा अन्य अनियमिततामार्फत् अस्पताललाई वर्षेनी करोडौं रुपैयाँको घाटामा धकेलेका कारण अस्पताल निशुःल्क बेडको संख्या न्युन राख्न बाध्य भएको, भएका सेवाको शुल्क बढी राख्न परेको तथा सेवा बिस्तार गर्न नसकेका कारण दिनहुँ सेवाबाट वञ्चित हुने सयौं मानिसहरुका बारेमा चाहिं ती सबै संगठनहरु मौन छन् । त्यो किन भने ती संगठनको उद्देश्य अस्पतालबाट बढीभन्दा बढी मानिसलाई सस्तो सेवा दिनु नभएर त्यहाँको जागिरको आडमा राजनीति गरेर माथि जानु हो । डा. के सी लाई कुनै दल वा निजी अस्पतालको स्वार्थसँग जोडेर त तिनले आफ्नो असलियत देखाएका मात्र हुन् ।

हाम्रो समस्याको जड के छ भने यहाँ राजनीति भनेर जे गरिन्छ, त्यो सामान्य अवस्थाको राजनीति नै हैन बरु झण्डै दशक लामो संक्रमणकालमा विकसित दण्डहनिताका कारण मौलाएर गएको आपराधिक मानसिकताबाट सिर्जित गतिविधि हो जहाँ गोविन्द के सी र रमेश खरेलजस्ता आफ्नो कर्तव्यमा अडिग रहने मानिसहरु अपवादका रुपमा मात्र आउँछन् । प्रजातन्त्रको अघिल्लो अध्यायमा अकुत धन कमाएर बैंकमा राख्ने र घरजग्गा किन्नेहरु धमाधम जेल गइरहेको बेला हाल चलिरहेको पछिल्लो अध्यायमा चाहिं समग्र न्यायप्रणालीलाई नै निकम्मा बनाएर सुरक्षित रुपमा धन जम्मा पार्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसमध्ये एक डरलाग्दो प्रवृत्तिचाहिं प्राविधिक र शैक्षिक क्षेत्रका नैतिकता गुमाइसकेका दासहरुलाई ती संस्थामा नियुक्त गरेर तीमार्फत् संस्था नै डुब्ने गरी आर्थिक लाभ लिनु र चुल्ठेमुन्द्रेहरुलाई परिचालन गरेर कालो अर्थतन्त्र विस्तार गर्दै तिनलाई राजनीतिक संरक्षण दिएबापत् ठुलो रकम असुल्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।

यो लेखको आशय के हैन भने अब सबैजना निराश भएर चुपचाप राजनीतिक दलभित्र र बाहिरका आर्थिक तथा अन्य अपराधहरुलाई सहेर बस्नुपर्छ ।  त्यो केचाहिं हो भने त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा देखिएको समस्या अपवाद नभएर हाम्रो समाजको यो कालखण्डको अत्यन्त व्यवस्थित नियमित आपराधिक गतिविधि हो, जसको फैलावट र तागतबारे यथेष्ट ज्ञान नभई त्यसविरुद्ध संघर्ष गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

भागवण्डाकै नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो निकायलाई त विना पदाधिकारी राखेर आफु दण्डित हुने सम्भावना टारेर बस्ने व्यावसायिक राजनीतिज्ञहरुले नेतृत्व गरेको यो देशमा त्रि वि अन्तर्गतकै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पनि भागवण्डाकै कारण धराशायी हुने क्रममा छ भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । यही समयमा संगठित दादागिरी र राज्यका नियमको सट्टा आफ्नै नियमले राज गर्न र आम मानिसलाइृ शोषण गर्न पल्केको यातायात, ढुवानी र इन्धनका व्यवसायीहरु आफ्नो कार्टेल अझ बलियो बनाउन दिलोज्यानले लागेका छन् । सधैंझैं कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुदेखि तरकारी बजारका बिचौलिया भनिने दलालहरुका कारण जनताको ढाड सेकिएको भन्ने समाचारहरु पनि निरन्तर आइरहेका छन् । यसैले यो समग्र प्रवृत्तिसँग लड्न एक व्यक्ति वा एक संस्थाको प्रयासले सम्भव हुने देखिंदैन ।

दुखद कुरा के छ भने देशमा व्याप्त लुट र भाँडभैलोको समाचार मानिसहरुबीच नपुगेको पटक्कै हैन, बरु मानिसहरु देशमा व्याप्त उक्त प्रवृत्तिलाई आफ्नो आलस्य र अकर्मण्यताको औचित्य सिद्ध गर्न तथा सानो स्तरको अनियमितता वा भ्रष्टाचारलाई वैध ठहर्याउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत छन् । राजनीतिक दलको आशीर्वाद पाएकाहरु त आफ्ना अनैतिक कामको औचित्य दर्शाउन विपक्षीको अनैतिकतालाई उदाहरणको रुपमा पेश गर्न पनि पछि पर्दैनन् । देशै यस्तो छ भने ममात्र के गर्न सक्छु भन्ने भावनाले आम मानिसलाई पनि गाँज्दै ल्याएको छ । साथै भ्रष्टाचारीको खेदो खन्ने धेरै मानिसहरुमा आफुले त्यस्तो गर्न नपाएको कुण्ठा र ग्लानिभाव उत्तिकै पाइने गरेको छ । धेरै मानिसले आशा गरेको माओवादी पार्टी पनि तिनले संसदवादी दलको प्रवृत्ति भनेर खोइरो खन्ने गरेको प्रवृत्तिको शिकार भएपछि देशमा थप निराशाको वातावरण बनेको छ ।


 (दुई भागको लेखको यो पहिलो भाग हो । यो विषयलाई नेपाल युथ नेटवर्क र मेरो रिपोर्टमा छलफलका लागि राखिएको छ र अर्को भागमा समस्या समाधानका लागि सुझाइएका विकल्पहरुसहित मेरा धारणा राखिने छन् ।)