आज अनशनको १७ औं दिन । यस अघि कुनै अनशन यति लामो समय गएको थिएन । खास गरी डा केसीको मुटुको चालमा आउने र हराउने गरेको अनियमितताको समस्या अब ठिक नहुने गरी आउने सम्भावना उच्च छ । शरीरमा इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा एकदमै न्युन भएसँगै मस्तिष्क प्रभावित भएर होशसमेत कुनै पनि बेला हराउन सक्ने अवस्था छ ।
उता सरकार अझै पनि केही नगरेर आन्दोलनकारीलाई अझै गलाउने रणनीतिमा छ ।
अब के हुन्छ त?
एक, सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स यो साता भएका केही कमजोरीहरु महसुस गरेर अब नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्छ । व्यक्तिको घर घेराउ गर्न जानु गलत थियो । सिद्धान्ततः घर केन्द्रित आन्दोलन सही कि गलत भन्नेमा अलायन्सभित्र फरक मत छन् तर समग्रतामा अहिलेको अभियानका लागि त्यस्तो थप आन्दोलनलाई बन्देज लगाउने कुरा संयोजकका रुपमा मेरो जिम्मेवारी हो र अहिलेको अभियानका लागि अलायन्सको आधिकारिक धारणा यही हो । साथै त्यस क्रममा हुन गएको त्रुटिलाई समयमै औंल्याइदिने सबै शुभेच्छुकहरुप्रति हामी कृतज्ञ छौं । सो कदमका कारण हाम्रै अभियानभित्र धेरै साथीहरुको चित्त दुखेको छ, र अभियानलाई त्यसले पुर्याएको हुन सक्ने कुनै क्षति वा दुष्प्रभावको व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवारी लिंदै अब त्यस्तो नहुने प्रतिबद्धता म दोहोर्याउँछु ।
तर यो प्रकरणले के बिर्साउन सक्दैन भने, तीर्थ खनियाँ माथि बौद्धिक चोरीदेखि मेडिकल शिक्षामा अरबौं कालोबजारी प्रोत्साहन गरेकोलगायत जायज आरोपहरु छन् । तिनबाट उनी कसै गरी पनि बच्न सक्दैनन् ।
दुई, अहिले गम्भीर हुनै पर्ने एउटा अहम् सवाल छः डा केसीको मनोबल गिराएर, गलाएर वार्तामै नबसी पछि हटाउने सरकारको दुई हप्ताको प्रयास अब असफल भएको छ र देशव्यापी दबाबका कार्यक्रमसँगै वार्ता र सम्झौतामा आउन सरकार बाध्य छ । तर सरकारको रवैया अहिले पनि टालटुले सम्बोधन गरेर, नीति नियमको रटान लगाएर न्युनतम मागहरु पूरा गर्ने, महत्वपूर्ण मागहरु पूरा नगर्ने र उहाँलाई फेरि अनशन बस्न पार्ने जस्तो देखिन्छ । के हामी त्यही भुमरीमा फस्ने हो त?
अर्को शब्दमाः फेरि उही मागहरुका लागि बारम्बार अनशन बस्नुपर्ने गोलचक्करबाट निस्कने कसरी हो त?
कुरा प्रस्ट छः अहिलेसम्म राज्यले कहिले पनि कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौताहरु गरेन, चाहे जुनसुकै सरकार होस् । सरकारमा भएका कुनै पनि दलको व्यवहारिक नीति यो क्षेत्रमा सुधार गर्ने छैन, भागवण्डा लगाएर स्रोत साधनको ठूलो हिस्सा आफ्नो भागमा पार्ने मात्र छ । हाम्रा दलहरुको चरित्र हेर्दा यो अनौठो पनि हैन ।
राज्यको, शासन गर्ने दलहरुको नियत ठीक भएको भए डा केसीको तेस्रो अनशनयता अरु चरण आउने नै थिएनन् । उसो भए सम्झौता किन हुन्छ त?
किनकि उहाँको अनशनसँगै आउने जन समर्थन र आन्दोलनले राज्यलाई अप्ठेरोमा पार्छ । त्यसैले आफ्नो टाउको जोगाउन मात्र उनीहरु सम्झौता गर्छन् । अहिले पनि उनीहरुको प्रयास त्यही छ । अलिकति सावधान नहुने हो भने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न फेरि अनशन बस्नुपर्ने दुश्चक्र फेरि दोहोरिनेछ । राज्य त्यही चाहन्छ ।
त्यो अवस्था कसरी रोक्न सम्भव छ?
एक, समस्याको अलि जरोसम्म पुगेर समाधान खोजेर । अहिले त्रिवि उपकुलपति खनियाँ बर्खास्त हुने हो र नयाँ उपकुलपति सावधानी र राम्रो काम गर्ने दबाबसहित आउने हो भने मेरो विचारमा यसपछाडि अनशन बसिरहनुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
दुई, हाम्रो शब्दमा मात्र सीमित रहेको लोकतन्त्र व्यवहारमा आउने अवस्था ल्याएर । अहिले यहाँ सामुहिक लुटतन्त्र चलिरहेको छ र लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' शुन्य छ । काँग्रेसले बनाएको भीसीले त्रिवि ध्वस्त पार्दा प्रतिपक्षी एमाले मौन छ किनकि हिजो उसले बनाएको भीसीले पनि गरेको काम त्यही हो । माओवादी पनि मौन छ किनकि ऊ अहिले केयूमा शर्तबन्दीमा भीसी बनाएर त्यसको दोहन गर्ने अर्जुनदृष्टि लिएर अघि बढिरहेको छ । राप्रपा र अन्य दल मौन छन् किनकि तिनले मौका पाए झन् ती संस्थालाई मरणासन्न गरी दोहन गर्छन् ।
देशमा अहिले साँचो प्रतिपक्ष त छैन नै, दलका भातृ संगठनसमेत माथिको आदेश तामेल गर्नेभन्दा बढी हैसियतमा छैनन् । कुनै बेला शैक्षिक शुल्कको विषयलाई लिएर हंगामा गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु अहिले मेडिकल शिक्षामा ४, ५ अर्बको ठगी र कालोबजारी हुँदा मौन छन् किनकि त्यो अपराध कर्ममा तिनका मातृ पार्टीको आशीर्वाद छ ।
यति धेरै घोटाला भएको समाजमा अहिले जीवित र प्रभाव रहेका निकै कम प्रतिपक्षी आवाजहरूमध्ये डा केसीको अभियान एक हो ।
त्यसैले हाम्रो लडाइँ यो देशमा शत प्रतिशत शक्ति र झण्डै ९९ प्रतिशत व्यक्तिहरुमा पकड भएको जब्बर राजनीतिक सिन्डिकेटसित हो जुन कुनै पनि मूल्यमा डा केसीका एजेण्डा असफल पार्न उद्यत् छ । यसपालि पनि सम्झौता गरेको अर्को दिनदेखि तिनलाई उल्लंघन गर्न शुरु हुनेछ र कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नगर्न राज्यले प्रयास गर्नेछ ।
यो विगत नौ पटकको अनुभव मात्र हैन हाम्रो राज्य व्यवस्थाको स्वभाविक चरित्र नै हो । जति गुनासो गरे पनि हाम्रो समाजले हुर्काएको र सहेको परिपाटी यही हो । त्यसको अर्थ सचेत नागरिकहरुले अहिले गरिरहेको खबरदारीको औचित्य कम छ भन्ने चाहिं हैन । डा केसी र यो अभियानको जस्तो प्रतिपक्षी आवाज नहुने र लुट केन्द्रित राज्यलाई खबरदारी नगर्ने हो भने हाम्रो असफल राष्ट्रतिरको यात्रा अझ तीव्र हुने निश्चित छ । त्यसमाथि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको त हाम्रो सिंगो पुस्ताको भविष्य बर्बाद हुनु हो ।
त्यसैले यसपल्ट हामीले चाहेजस्तो सम्झौता भयो भने पनि ठूलो उपलब्धि भएको ठान्नु भुल हुनेछ यदि कार्यान्वयनका बेला सरकारले दिने धोकालाई निस्तेज पार्न सकिएन भने । त्यसका लागि हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट लाग्नुको विकल्प छैन ।
तीन, आन्दोलन अब कसरी अघि बढ्छ त? माथि उल्लेख गरिएझैं केही कमजोरीका बाबजुद पनि अहिले अभियानलाई नागरिक स्तरमा नेतृत्व सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्सले गरेको छ भने चिकित्सा पेशाभित्र विभिन्न संगठनहरुले त्यस्तो नेतृत्व गरेका छन् । आन्दोलन चलाउनेहरुबाट केही कमजोरी भयो भने त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्ने, सहयोग गर्ने वा अगुवाहरुको भुमिका नै बदल्ने सुविधा हामीसित छ तर यो एजेण्डा र आन्दोलन कमजोर हुन दिने सुविधा हामीसँग छैन ।
हामीलाई नागरिक स्तरबाट आड भरोसा भयो र अहिलेको समर्थन बढ्दै गयो भने सरकारलाई सम्झौता गर्न मात्र हैन कार्यान्वयन गर्न पनि दबाब पुग्नेछ । अलायन्स र पेशागत संगठनहरुको अस्तित्व र प्रभाव दुवै रहुन्जेल डा केसीको अनसनपछि पनि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने काम तिनले गर्नेछन् ।
त्यसैले देशभर अहिले अलायन्सको जुन उपस्थिति छ, त्यसको आकार र प्रभाव बढाउँदै जान सक्यो भने त्यसले राज्यलाई निरन्तर दबाबमा रहन बाध्य पार्नेछ । हामी कहीं कतै हुन जाने कमजोरीहरुमा अल्झेर, आरोप प्रत्यारोपमा लागेर बस्ने हो र हाम्रो विरोध प्रभावकारी नहुने हो भने राज्यले अझै पनि डा केसीलाई मृत्युतिर धकेल्नेछ र त्यो राज्य चलाउने सिण्डिकेटको जित हुनेछ ।
हामी त्यो चाहँदैनौं, त्यसैले अझ संगठित भएर अझ प्रभावकारी विरोधका कार्यक्रमहरु ल्याउने छौं । वार्तालगायतका जिम्मेवारीका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम दुरुस्त बनाउन र अपडेट गर्न नसकेको अवस्थामा सबैतिर हुने साथीहरुले स्वविवेकले आन्दोलनका रचनात्मक कार्यक्रमहरु ल्याउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित,
डा जीवन क्षेत्री
No comments:
Post a Comment