तीनै दल सर्वसम्मतिका साथ डाक्टरको डिग्री बाँड्ने काम काउन्सिल र आइओएमबाट खोसेर आफ्नो कार्यालयमा तान्न खोजेका हुन् भने खुलेआम त्यस्तो घोषणाका साथ आउन्, एक अंकको आइक्यू भएकी एउटा मन्त्रीलाई गुपचुप चिठी लेख्न लगाएर सारा नेपालीहरुको भावी स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन ।
अहिले एसएलसी पास गर्न जति सजिलो छ, डेढ दशकअघि त्यति सजिलो थिएन । त्योभन्दा अर्को एक दशकअघि त एसएलसी पास गर्नु भनेको आफैंमा ज्यादै ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो । कायम शिक्षा प्रणालीमा बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु फेल हुँदा हुँदा आजित भएको सरकारले उत्तीर्ण संख्या बढाउन गुणस्तरमा सुधार गर्न नसकेपछि उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा र ग्रेस मार्क थप्दा उदारता अपनाउन थाल्यो । तैपनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरु अहिले पनि फेल नै हुन्छन् ।
त्यही अलि चुनौतीपूर्ण एसएलसी भएको अघिल्लो दशकको कुरा हो, गाउँका स्कुलबाट मुस्किलले एक्जाम्टेड भनिने परीक्षा दिएर वर्षौंमा एसएलसी पास भई शहरमा क्याम्पस पढ्न आएका कति विद्यार्थीहरु क्याम्पसमा फेल हुँदा हुँदा आजित भएर वैकल्पिक बाटो खोज्थेः भारतको विहारबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर ल्याउँदै बेच्दै गर्ने गिरोहको संगत गरेर । मुस्किलले भए पनि दश हजार जति जोडजाड गर्यो भने एउटा तयारी मार्कशिट र सर्टिफिकेट आउँथ्यो उताबाट अनि उनीहरु अर्को तहमा भर्ना हुन्थे वा जागिरका लागि आवेदन भर्थे ।
####
नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त अराजकताबीच देशका ठूला दलहरु मिलेर आइए, आइएड वा आइकमका नक्कली प्रमाणपत्र जस्तै डाक्टरको डिग्रीका पनि प्रमाणपत्र बेच्ने व्यवसाय खोल्न तयार भएका देखिन्छन् । र उनीहरुको त्यो प्रयासमा अदालतले पनि पूरा साथ दिएको देखिन्छ ।
उहिले विहारमा भौतिक अस्तित्वविनै कागजमा विश्वविद्यालयको हैसियत बनाएर प्रमाणपत्र छाप्दै बेच्दै गर्नेहरुले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कति असर पारे र तिनीहरु अहिले के अवस्थामा छन्, त्यो त थाहा छैन, तर पछिल्लो किसिमको उद्योगले चाहिं नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई धराशायी बनाएर नेपालको चिकित्सा पेशालाई विश्वकै बदनाम बनाउने स्पष्ट छ । र साथै नेपालीहरुको सिंगो भावी पुस्तालाई पनि चोरीसरहको डिग्री लिएर आएका चिकित्सकहरुको जिम्मामा छाड्ने अवस्था छ ।
####
गत माघ र फागुन महिनामा काठमाडौंस्थित त्रि वि शिक्षण अस्पतालमा डा गोविन्द केसीको अनशन र नेपाल चिकित्सक संघको ऐक्यबद्धता तथा सक्रियतामा भएको आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा थियोः चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रको भद्रगोल र मनपरी अन्त गरेर नेपालमा स्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने । आन्दोलन साम्य हुने बेला नेपाल सरकार, डा के सी र नेचिसंबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा नेपालका लागि नयाँ चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाउने भनेर दुइवटा समिति बनाइएको थियो । ती दुवै समितिले अहिले आआफ्ना प्रतिवेदनहरु बुझाइसकेका छन् ।
दुवै समितिको अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपालको चिकित्सा शिक्षामा एकरुपता र गुणस्तर ल्याउने थियो । देशमा चिकित्सा नीति र विश्वविद्यालय नै आउने भनेपछि ती आएपछि मात्र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी र गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी मात्र नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने भन्ने पनि त्यतिखेरको सहमति थियो ।
डा के सीको अनशन तोडाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द नै भयो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले पटकपटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिए । मेडिकल कलेज खोलिहाले पनि सकभर सस्तो र सहज चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारी लगानीमा खोल्ने भन्ने समेत त्यतिखेर कुरा भयो ।
अर्को शब्दमा, डा के सीको आन्दोलनको मूल मुद्दा थियो, चिकित्साको डिग्री विहारको विनाअस्तित्वको विश्वविद्यालयले दिएको खोटो डिग्रीजस्तो नहोस् । त्यो डिग्री स्तरीय पनि होस् र त्यो डिग्री लिनेहरुले दिने स्वास्थ्य सेवा आम मानिसको पहँचमा पनि होस् भन्ने आन्दोलनको मर्म थियो ।
अनशन तोडिएको दिनदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि त्रि वि पदाधिकारीसम्म सबैको नियत बदलियो र अहिले उनीहरु सबै मिलेर डा के सीको अनशनका उपलब्धिलाई निस्क्रिय पार्न संगठित रुपमा लागेका छन् ।
तर अनशनभरको मिडिया कभरेजले नेपालमा अहिले भएकै मेडिकल कलेजहरुले ज्ञान र सीपयुक्त चिकित्सक बनाउनभन्दा चिकित्सकको डिग्री महँगोमा बेच्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने खुल्यो । विधिको शासन कायम गर्ने भनिएका अख्तियारलगायतका निकायहरुका लागि त्यो एउटा अपमानजनक झापड थियो ।
कसैको आमरण अनशन नभएकै कारण यो क्षेत्रमा हात हाल्न रोकिएको जस्तो गर्दै लगत्तै अख्तियारले नेपालमा कायम मेडिकल कलेजहरुको अनुगमनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलसित मिलेर देश दौडाहा गर्यो ।
आफ्नो लाज छोप्न अख्तियारले गरेको त्यस्तो दौडाहाले के देखायो भने वास्तवमा नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको डिग्री खुलेआम बेच्ने बाहेक केही गरेका छैनन् । पहिलोपल्ट डा के सी र आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा अख्तियार र मेडिकल काउन्सिलले भने र त्यो डिग्री बेच्ने काम बन्द गरिनुपर्छ भने ।
फलस्वरुप विभिन्न निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहका शतप्रतिशतसम्म गरेर कुल सीटमध्ये सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी सीटहरु खारेज भए । मेडिकल काउन्सिलले त्यो यथार्थ देखेर पहिल्यै निर्णायक कदम उठाएको भए त्यस्तो स्थिति नै आउने थिएन । तर ढिलै भए पनि काउन्सिलले आफ्नो पेशागत धर्म थाम्न लागेको भनेर काउन्सिलको त्यो कदमको सबैले सराहना गरे ।
त्यसैबीच एकम् लज्जा परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् भनेझैं लाज त्यागेर सर्वोच्च पुगेका एउटा न्यायधीशकहाँ त्यो मुद्दा पुगेपछि उनले अघिल्लो साल डिग्री बेच्न मिल्ने अहिले किन नमिल्ने भन्ने तर्क गर्दै त्यो खरीद बिक्री प्रक्रिया यथावत् राख्ने आदेश दिए ।
र अहिले धमाधम ती विशेषज्ञ डाक्टरका डिग्रीहरु बिक्री भइरहेका छन्, पचासौं लाखमा । कूल कारोबारचाहिं पचासौं करोडमा पुग्छ र त्यसको कति हिस्सा न्यायधीशकोमा पुग्छ वा पुग्दैन, त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।