Jiwan Kshetry
पहिलो अनशन
२०६९ असार २१ देखि २४ सम्म
उपलब्धि ः वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डिन नियुक्त
दोस्रो अनशन
२०६९ साउन २७ देखि भदौ १ सम्म
किन बस्नुप¥यो ?
डा. काफ्लेको अवकाशपछि रिक्त डिन पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाइ गरिनु । अनशनकै बीच वरियताको ३२ औं नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले डिन नियुक्त गरियो । केसीले अनशन रोकेनन् ।
उपलब्धि ः वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ देखि माघ १०
किन बस्नुप¥यो ?
पूर्वडिन डा. प्रकाश सायमीको दबाबपूर्ण राजीनामा र उनको ठाउँमा विवादास्पद छविका डा. शशि शर्माको नियुक्ति
उपलब्धि ः मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारुप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने
चौथो अनशन
२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म
तेस्रो आमरण अनशन तोड्दा सरकारले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धतासहित १५ दिनसम्म बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती नभएपछि
उपलब्धी ः बरिष्ठताका आधारमा डा.राकेश श्रीवास्तव डिन नियुक्त, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने,सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउँने लगायतका सहमति ।
पाचौ अनशन ः २०७१ फागुन ८ देखि सुरु १९ सम्म
छैठौं अनसन
२०७२ भदौ ७ – भदौ १९
सातौ
२०७२ असोज २ सातौ असोज १२ मा
आठौ
२०७३ असार २६ गतेदेखि .....
पहिलो अनशन
२०६९ असार २१ – २४ सम्म
डा. केसीले २०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आमरण अनसन बसे । पहिलो पटककै अनसनमा उनले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । पहिलोपटकको अनसनको चौथो दिन (२०६९ असार २४) त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा.कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डिन नियुक्त गरेको थियो । डा. काफ्लेले डिन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकास पाए ।
त्रिविले पुनः वरिष्ठताअनुसार डिन नियुक्तिमा आलटाल गरेपछि डा.केसीले दोस्रोपटक सोही माग दोहो¥याएर आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरे ।
दोस्रो अनशन
०६९ साउन २७ – भदौ २ गतेसम्म
२०६९ साउन २७ गतेदेखि उनले अनसन प्रारम्भ गरे । दोस्रो अनशन पहिलो मागकै विषयमा थियो । अनसनको बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा.धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त ग¥यो । तर केसीले अनसन नछाडेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई बाध्य पारेको थियो । दोस्रो अनसनले वरिष्ठ र इमान्दार छवि बनाएका डा. प्रकास सायमीलाई डिन बनायो ।
डा.सायमीले आफू डिन नियुक्त भएकै दिन आफ्नो ४ बर्षे कार्यकालमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता सार्बजनिक गरे । केही समय पछि उनले फ्याकल्टी बोर्डबाटै निर्णय गराएर सम्बन्धन बन्द गरिदिए ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले आइओएमले बन्द गरिसकेको सम्बन्धन खोल्न आफै सूचना मागे । त्रिविको सूचनामा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिए । आवेदन पछि त्रिविले कलेज अनुगमन समिति बनाएर तत्काल सम्बन्धन दिनेगरी चार कलेजको निरीक्षण गर्न आइओएमका चार प्राध्यापकको नेतृत्वमा टोली खटाएपछि विवाद अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
अख्तियारको हस्तक्षेपपछि चोरबाटोबाट दिन खोजिएको सम्बन्धन प्रक्रिया त रोकियो तर सम्बन्धन दिने खेल रोकिएन । सो क्रममा त्रिविले आइओएमका महत्वपूर्ण फाइल रोकेर असहयोग गरेपछि डिन डा. सायमीले पदबाट राजीनामा दिए । डा.सायमीले मंसिर १९ मा पुस २ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएपछि तेस्रो अनसनको बिजारोपण भएको थियो । सम्बन्धन दिने सर्तमा वरिष्ठताक्रम मिचेर डा.शशी शर्मा डिनमा नियुक्त भएपछि डा.केसीले राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध तेस्रोपटक आमरण अनसन प्रारम्भ गरेका थिए ।
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ – माघ १० सम्म
डा. केसीले तेस्रो अनशनका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीको बर्खास्त र तत्कालिन डिन डा. शशि शर्माको राजीनामा र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती हुनुपर्ने माग राखी अनशन सुरु गरे । केसीको अनशन लम्बिदै जादाँ माग पनि बढ्दै गएको थियो । तेस्रो अनशनको क्रममा सरकारले सहमति जनाएका बुँदाअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकार एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धन राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने सहमती भएको थियो ।
चौथो अनशन
माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म
मागहरु
आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने
संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता या बदर गर्नुपर्ने
जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
विगतका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरित काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा त्यसलाई रोकेर जिम्मेवार केयु पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने
आइओएम, न्याम्सलगायतका महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबण्डामा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने
ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने
सहमति
खण्ड क
क० चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनमा वरिष्ठताको आधारमा तत्काल डिन नियुक्त गरी सोको जानकारी गराउनु भनी त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले २०७० माघ २८ गते त्रिवि उपकुलपतिलाई दिएको निर्देशन बमोजिम माघ २९ गते डा। राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डिनमा नियुक्त गरिएको ।
ख० शिक्षण अस्पतालमा निर्देशकको पदमा निमित्त निर्देशक डा। ईश्वर लोहनी नियुक्त ।
ग० मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार प्राप्त निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ २९ गते लेखि पठाउको । र सम्बन्धित निकायबाट हुने छानविनका आधारमा दोषि देखिएका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको ।
घ० नेपाल सरकारका पूर्व सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको सुझाव र निष्कर्षलाई गंभिरतापूर्वक लिई दोषी उपर आवश्यक कारवाही गर्न तथा अगामी दिनमा त्यस किसिमका समस्या हुन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाई सकिएकोमा सो बमोजिम हालसम्मको प्रगति यथार्थ कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई गराउन फागुन २ गते लेखी पठाएको ।
ङ० आइओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइओएमसंग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न त्रिवि उपकुलपतलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको निर्देशन अनुसार लेखी पठाएको ।
सहमति खण्ड (ख)मा सरकारका प्रतिबद्धता
क० कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले यथाशिघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्नेछ ।
ख० सरकारद्धारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघ बीच भएको यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछ ।
ग० निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तरका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माघ २० मा शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित उच्चस्तरिय समितिलाई काम शुरु गर्न फागुन १ मा लेखी पठाएको र सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइने ।
घ० नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई काम शुरु गर्न फागुन १ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी पठाएको र कार्यदलले दिने प्रतिवेदनबमोजिम कार्यान्वयन गर्दैजाने ।
ङ० नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थि र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएरमात्र थप कलेजहरु सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने ।
च० बरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानून बमोजिम गर्ने सरकारले नीति लिने ।
पाँचौ अनशन
२०७१ चैत ८ – १९ सम्म
मागहरू
१। चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन ।
२। विगतदेखि सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्युत गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।
३। चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्छ ।
४। राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
५। सरकारसँग विगतमा भएको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको दुईवटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल रोकिनुका साथै यो प्रकरणमा संलग्न केयु पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सम्बन्धन प्रकरणमा आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको आरोप लागेकाले यसको छानबिनसँगै दबाब दिइएको पाइए अख्तियारको प्रमुखमाथि कानुनी कारबाही गरिनुका साथै पटक(पटक राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारबाही गरियोस् ।
६। अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएको मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुको सट्टा बढाउने गरिएकोमा यो प्रकरणमा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयुका पदाधिकारीहरूको छानबिन गरी गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइए कारबाही हुनुपर्छ ।
७। काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरूबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् ।
८। त्रिवि, आईओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थामा दलीय बफादारीले नभएर वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गरियो । दलीय बफादारीमा नियुक्त भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् ।
९। आम व्यक्तिको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वनय सुरु गरियोस् । त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् ।
१०। ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झोता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
सहमती
१। केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुने गरी नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारवाही नगर्ने । अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने ।
२। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय नगर्न कुलपतिबाट पत्राचार भैसकेको, चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आशयपत्र, सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयु र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामकारवाहीका विषयमा छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग ७ दिनभित्र गठन गर्ने । समितिका सिफारिस अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने ।
३। चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आगामी तीनमहिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
४। स्वास्थ्य शिक्षा नीति निमार््णका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
५। शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्टितता र वस्तुगतका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र सो प्रतिबद्धता कार्याृन्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
६। मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनमुल्यांकन गरेर डिअफिलियट गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथृेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने ।
७। स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्षका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न केदारभक्त माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने
८। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडि÷एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहका शैक्षिक सत्र २०७२र७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने गरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्य्विधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आवदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजको सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले गरेबमोजिम हुने ।
९। पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी ५वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने र आगामी आवमा मध्यमान्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना अगाडि बढाउने ।
१०। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याई स्थगन गराउनेतर्फ कारवाही चलाउने र तत्पश्चात अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।
११। नेपाल चिकित्सक संघसंग गरिएका सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागप्रति यहाँ सम्झौता भएका मागहरु यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयमा मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाउने ।
छैठौं अनसन
२०७२ भदौ ७ – भदौ १९
मागहरु
१) माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् ।
२) विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः
– चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तत्काल संसदमा पेश गरियोस्
– काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्
– चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्य्विधिले उल्टै नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्य्विधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निशुल्क बनाइ अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्
३) स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् । साथै उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४) झण्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरियोस् ।
५) त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस् । विगतमा सम्बन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई तत्काल छानविन र कारवाही गरियोस् ।
सम्झौताः
१) प्रा. केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने ।
क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
ख. उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । र यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषण पछि आवश्यक कारवाही गर्ने।
ग. एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुनेः २०७२र२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३÷०७४ मा ११५ सिट र ०७४÷०७५ देखि १०० सिट । सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः
१) एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुनेः हाललाई अधिकतम रु ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने । पहिलोचोटि १ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २,२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने । २) देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले १ वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सीटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सुची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सुचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने ।
ङ ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेट र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले इलिजिबिलिटी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ २, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी १ सहित पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुनेः विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सीट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने । सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने ।
३) विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४) पूर्व सहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र शुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने ।
५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने । सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने ।
६) सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटहरु निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
७) काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारवाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८) चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९) सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०) काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११) प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरुमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने ।
पहिलो अनशन
२०६९ असार २१ देखि २४ सम्म
उपलब्धि ः वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डिन नियुक्त
दोस्रो अनशन
२०६९ साउन २७ देखि भदौ १ सम्म
किन बस्नुप¥यो ?
डा. काफ्लेको अवकाशपछि रिक्त डिन पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाइ गरिनु । अनशनकै बीच वरियताको ३२ औं नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले डिन नियुक्त गरियो । केसीले अनशन रोकेनन् ।
उपलब्धि ः वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ देखि माघ १०
किन बस्नुप¥यो ?
पूर्वडिन डा. प्रकाश सायमीको दबाबपूर्ण राजीनामा र उनको ठाउँमा विवादास्पद छविका डा. शशि शर्माको नियुक्ति
उपलब्धि ः मेडिकल विश्वविद्यालयको प्रारुप बनाउने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने
चौथो अनशन
२०७० माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म
तेस्रो आमरण अनशन तोड्दा सरकारले गरेका अधिकांश प्रतिबद्धतासहित १५ दिनसम्म बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती नभएपछि
उपलब्धी ः बरिष्ठताका आधारमा डा.राकेश श्रीवास्तव डिन नियुक्त, त्रिवि पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने,सम्बन्धन प्रकरण छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने, आइओएमलाई स्वायत्तता दिन २१ दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाउँने लगायतका सहमति ।
पाचौ अनशन ः २०७१ फागुन ८ देखि सुरु १९ सम्म
छैठौं अनसन
२०७२ भदौ ७ – भदौ १९
सातौ
२०७२ असोज २ सातौ असोज १२ मा
आठौ
२०७३ असार २६ गतेदेखि .....
पहिलो अनशन
२०६९ असार २१ – २४ सम्म
डा. केसीले २०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आमरण अनसन बसे । पहिलो पटककै अनसनमा उनले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । पहिलोपटकको अनसनको चौथो दिन (२०६९ असार २४) त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा.कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डिन नियुक्त गरेको थियो । डा. काफ्लेले डिन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकास पाए ।
त्रिविले पुनः वरिष्ठताअनुसार डिन नियुक्तिमा आलटाल गरेपछि डा.केसीले दोस्रोपटक सोही माग दोहो¥याएर आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरे ।
दोस्रो अनशन
०६९ साउन २७ – भदौ २ गतेसम्म
२०६९ साउन २७ गतेदेखि उनले अनसन प्रारम्भ गरे । दोस्रो अनशन पहिलो मागकै विषयमा थियो । अनसनको बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा ३२ नम्बरमा रहेका डा.धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त ग¥यो । तर केसीले अनसन नछाडेपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई बाध्य पारेको थियो । दोस्रो अनसनले वरिष्ठ र इमान्दार छवि बनाएका डा. प्रकास सायमीलाई डिन बनायो ।
डा.सायमीले आफू डिन नियुक्त भएकै दिन आफ्नो ४ बर्षे कार्यकालमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता सार्बजनिक गरे । केही समय पछि उनले फ्याकल्टी बोर्डबाटै निर्णय गराएर सम्बन्धन बन्द गरिदिए ।
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको तरल अवस्थाको फाइदा उठाउँदै त्रिवि पदाधिकारीले आइओएमले बन्द गरिसकेको सम्बन्धन खोल्न आफै सूचना मागे । त्रिविको सूचनामा प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, पिपल्स डेन्टल तथा मेडिकल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेजले सम्बन्धनका लागि आवेदन दिए । आवेदन पछि त्रिविले कलेज अनुगमन समिति बनाएर तत्काल सम्बन्धन दिनेगरी चार कलेजको निरीक्षण गर्न आइओएमका चार प्राध्यापकको नेतृत्वमा टोली खटाएपछि विवाद अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।
अख्तियारको हस्तक्षेपपछि चोरबाटोबाट दिन खोजिएको सम्बन्धन प्रक्रिया त रोकियो तर सम्बन्धन दिने खेल रोकिएन । सो क्रममा त्रिविले आइओएमका महत्वपूर्ण फाइल रोकेर असहयोग गरेपछि डिन डा. सायमीले पदबाट राजीनामा दिए । डा.सायमीले मंसिर १९ मा पुस २ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएपछि तेस्रो अनसनको बिजारोपण भएको थियो । सम्बन्धन दिने सर्तमा वरिष्ठताक्रम मिचेर डा.शशी शर्मा डिनमा नियुक्त भएपछि डा.केसीले राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध तेस्रोपटक आमरण अनसन प्रारम्भ गरेका थिए ।
तेस्रो अनशन
२०७० पुस २७ – माघ १० सम्म
डा. केसीले तेस्रो अनशनका क्रममा त्रिवि पदाधिकारीको बर्खास्त र तत्कालिन डिन डा. शशि शर्माको राजीनामा र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ती हुनुपर्ने माग राखी अनशन सुरु गरे । केसीको अनशन लम्बिदै जादाँ माग पनि बढ्दै गएको थियो । तेस्रो अनशनको क्रममा सरकारले सहमति जनाएका बुँदाअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकार एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धन राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने सहमती भएको थियो ।
चौथो अनशन
माघ २५ देखि फागुन ३ सम्म
मागहरु
आइओएमका भ्रष्ट पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने
संसदीय समितिले दिएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी निर्देशन तुरुन्त फिर्ता या बदर गर्नुपर्ने
जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
विगतका सहमति तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरित काठमाडौं विश्वविद्यालयले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा त्यसलाई रोकेर जिम्मेवार केयु पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने
आइओएम, न्याम्सलगायतका महत्वपूर्ण संस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबण्डामा नभई वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने
ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने
सहमति
खण्ड क
क० चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनमा वरिष्ठताको आधारमा तत्काल डिन नियुक्त गरी सोको जानकारी गराउनु भनी त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीले २०७० माघ २८ गते त्रिवि उपकुलपतिलाई दिएको निर्देशन बमोजिम माघ २९ गते डा। राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डिनमा नियुक्त गरिएको ।
ख० शिक्षण अस्पतालमा निर्देशकको पदमा निमित्त निर्देशक डा। ईश्वर लोहनी नियुक्त ।
ग० मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार प्राप्त निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट माघ २९ गते लेखि पठाउको । र सम्बन्धित निकायबाट हुने छानविनका आधारमा दोषि देखिएका पदाधिकारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको ।
घ० नेपाल सरकारका पूर्व सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको सुझाव र निष्कर्षलाई गंभिरतापूर्वक लिई दोषी उपर आवश्यक कारवाही गर्न तथा अगामी दिनमा त्यस किसिमका समस्या हुन नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था र कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयबाट विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाई सकिएकोमा सो बमोजिम हालसम्मको प्रगति यथार्थ कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई गराउन फागुन २ गते लेखी पठाएको ।
ङ० आइओएमलाई कुन विषय वा क्षेत्रमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आइओएमसंग प्रस्ताव माग गरी २१ दिनभित्र विश्वविद्यालयको सभामा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न त्रिवि उपकुलपतलाई प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको निर्देशन अनुसार लेखी पठाएको ।
सहमति खण्ड (ख)मा सरकारका प्रतिबद्धता
क० कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले यथाशिघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्नेछ ।
ख० सरकारद्धारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघ बीच भएको यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनेछ ।
ग० निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तरका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न माघ २० मा शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित उच्चस्तरिय समितिलाई काम शुरु गर्न फागुन १ मा लेखी पठाएको र सो कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइने ।
घ० नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई काम शुरु गर्न फागुन १ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट लेखी पठाएको र कार्यदलले दिने प्रतिवेदनबमोजिम कार्यान्वयन गर्दैजाने ।
ङ० नेपालको जनशक्ति आवश्यकता, भौगोलिक अवस्थि र सन्तुलित विकासलाई समेत विचार गरी चिकित्सा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बनाएरमात्र थप कलेजहरु सम्बन्धन दिने व्यवस्था मिलाउने ।
च० बरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानून बमोजिम गर्ने सरकारले नीति लिने ।
पाँचौ अनशन
२०७१ चैत ८ – १९ सम्म
मागहरू
१। चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन ।
२। विगतदेखि सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्युत गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।
३। चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्छ ।
४। राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
५। सरकारसँग विगतमा भएको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको दुईवटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल रोकिनुका साथै यो प्रकरणमा संलग्न केयु पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सम्बन्धन प्रकरणमा आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको आरोप लागेकाले यसको छानबिनसँगै दबाब दिइएको पाइए अख्तियारको प्रमुखमाथि कानुनी कारबाही गरिनुका साथै पटक(पटक राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारबाही गरियोस् ।
६। अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएको मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुको सट्टा बढाउने गरिएकोमा यो प्रकरणमा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयुका पदाधिकारीहरूको छानबिन गरी गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइए कारबाही हुनुपर्छ ।
७। काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरूबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् ।
८। त्रिवि, आईओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थामा दलीय बफादारीले नभएर वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गरियो । दलीय बफादारीमा नियुक्त भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् ।
९। आम व्यक्तिको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वनय सुरु गरियोस् । त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् ।
१०। ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झोता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
सहमती
१। केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुने गरी नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्नेसम्बन्धी कुनै कामकारवाही नगर्ने । अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने ।
२। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्र्याउने गरी भएको सिनेटको निर्णय नगर्न कुलपतिबाट पत्राचार भैसकेको, चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आशयपत्र, सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम, योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिवि, केयु र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामकारवाहीका विषयमा छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक रहेको एक छानबिन आयोग ७ दिनभित्र गठन गर्ने । समितिका सिफारिस अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने ।
३। चिकित्सा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक आगामी तीनमहिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
४। स्वास्थ्य शिक्षा नीति निमार््णका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
५। शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारीहरु विशिष्टितता र वस्तुगतका आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र सो प्रतिबद्धता कार्याृन्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
६। मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनमुल्यांकन गरेर डिअफिलियट गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गर्न केदारभक्त माथृेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने ।
७। स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्षका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न केदारभक्त माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने
८। सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा एमडि÷एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहका शैक्षिक सत्र २०७२र७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने गरी निःशुल्क गर्ने, त्यसका लागि कार्य्विधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आवदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, निजी कलेजको सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा आयोगले गरेबमोजिम हुने ।
९। पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी ५वर्षमा कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने र आगामी आवमा मध्यमान्चलमा एक मेडिकल कलेज स्थापना अगाडि बढाउने ।
१०। काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रमका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याई स्थगन गराउनेतर्फ कारवाही चलाउने र तत्पश्चात अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।
११। नेपाल चिकित्सक संघसंग गरिएका सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागप्रति यहाँ सम्झौता भएका मागहरु यसैअनुसार हुने र बाँकी विषयमा मन्त्रालयमा सम्बोधन र कार्यान्वयनका लागि लेखिपठाउने ।
छैठौं अनसन
२०७२ भदौ ७ – भदौ १९
मागहरु
१) माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिएर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया तत्काल थालियोस् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई तुरुन्त पत्राचार गरियोस् ।
२) विगतमा भएका अन्य सहमतिका बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्ः
– चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तत्काल संसदमा पेश गरियोस्
– काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गरियोस्
– चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्य्विधिले उल्टै नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएकाले अविलम्ब उक्त कार्य्विधि खारेज गरेर यस वर्ष गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निशुल्क बनाइ अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरियोस्
३) स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनैतकि प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएकोमा उक्त सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएकाले तुरुन्त राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता गरी वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् । साथै उक्त प्रयोजनका लागि तुरुन्त कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४) झण्डै एक वर्षदेखि पठनपाठन पूर्ण अवरुद्ध भएको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गरियोस् ।
५) त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नियुक्त गरियोस् । विगतमा सम्बन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई तत्काल छानविन र कारवाही गरियोस् ।
सम्झौताः
१) प्रा. केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’का सुझाव अनुसार यसपश्चात् बस्ने पहिलो मन्त्री परिषद्को बैठकबाट चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने । चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धी गरिएका निर्णयहरुको सहजीकरण र अनुगमन यही आयोगले गर्ने ।
क) उक्त प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम हुने गरी नीतिगत ढाँचामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति’ तयार पारी सो बमोजिम कानुनको मस्यौदा बनाएर ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
ख. उक्त प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका लागि मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने । र यो विषयमा राष्ट्रिय योजना आयेगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानव स्रोत विकास रणनीति अनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषण पछि आवश्यक कारवाही गर्ने।
ग. एमबीबीएस कार्यक्रममा अधिकतम वार्षिक सिट निम्नअनुसार निर्धारण हुनेः २०७२र२०७३ को शैक्षिक सत्रमा १३५, ०७३÷०७४ मा ११५ सिट र ०७४÷०७५ देखि १०० सिट । सो अनुसार व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
घ) शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाः
१) एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क निम्नअनुसार हुनेः हाललाई अधिकतम रु ३५ लाख हुने व्यवस्था गर्ने । पहिलोचोटि १ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २,२ वर्षमा राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिवर्तन गर्न सक्ने । २) देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु २३ लाख तोक्ने । सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकले १ वर्ष अनिवार्य नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने, कम्तीमा थप एक वर्ष अनिवार्य स्वदेशमै सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका लागि छात्रवृत्ति र सःशुल्क सीटका लागि समेत हाललाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयले निकालेको योग्यता सुची र चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि उक्त आयोगले तयार पारेको योग्यता सुचीको आधारमा भर्ना गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार व्यहोर्नु नपर्ने ।
ङ ) विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा अथवा स्याट उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, साथै चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेट र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले इलिजिबिलिटी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने ।
२. मागका बुँदा ३,४,५ र ६ का सम्बन्धमा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ २, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी १ सहित पूर्व न्यायधीशको संयोजकत्वमा दुई हप्ताभित्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने । आयोगको क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हुनेः विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिइएको सम्बन्धन, भर्ना, नियुक्ति, शुल्क, बिस्तारित कार्यक्रम, सीट घटबढ तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सम्पूर्ण गतिविधको छानविन गर्ने । सो आयोगको समायावधि ३ महिना रहने ।
३) विश्वविद्यालय र चिकित्सा सम्बन्धी विभिन्न निकायमा गरिने नियुक्तिका सम्बन्धमा प्रचलित अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था गर्ने । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गठन हुने सर्च कमिटीमा राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको विज्ञ व्यक्ति संयोजक बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
४) पूर्व सहमति बमोजिम सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन निःशुल्क गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तत्काल सो तह निःशुल्क गर्दै समयमै शैक्षिक सत्र शुरु गर्न संस्थानहरुलाई पत्राचार गर्ने ।
५) जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई तत्काल सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन गर्ने । सम्बद्ध सञ्चालकहरुलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने ।
६) सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार चिकित्साको स्नातक तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत सीटहरु निःशुल्क वा पूर्ण छात्रवृत्तिमा हुने र सो संख्या क्रमशः ७५ प्रतिशत पुर्याउने । सो प्रयोजनका लागि सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिने ।
७) काठमाडौं विश्वविद्यालयले बिस्तारित कार्यक्रमका नाममा देवदह मेडिकल कलेजलाई दिएको विद्यार्थी भर्ना अनुमतिका सम्बन्धमा कानुनी कारवाही चलिरहेकोमा उस्तै प्रकृतिको स्वीकृति दिइएको विराट मेडिकल कलेजको हकमा समेत नेपाल सरकारले छानविन गरी दोषी पाइएमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्ने ।
८) चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माणका लागि प्रक्रिया चलिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको तथा दुवैको कार्यक्षेत्र जुधेकाले चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक नदेखिएकाले सो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
९) सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात क्रमशः १ः३ पु¥याउने व्यवस्था गर्ने ।
१०) काठमाडौं विश्वविद्यायलको सिनेटमा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न तत्काल पत्राचार गर्ने ।
११) प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका बुँदाहरुमध्ये यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरु बारे यसै अनुसार हुने । बाँकी बुँदाहरुमा मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार हुने ।
No comments:
Post a Comment