मेडिकल शिक्षामा व्याप्त आपराधिक अनियमितता र त्यसमा न्यायालयको भूमिका छर्लंग पार्ने उक्त अभुतपूर्व स्कुपपछि न्याय परिषद्ले त्यहाँ नाम लिइएका न्यायधीशलाई छानविनमा तान्ने निर्णय गरेछ, त्यो स्वागतयोग्य छ ।
तर उक्त समाचार बाहिर आएपछि नेपाल राज्यले नागरिकहरुलाई निम्न प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ ।
१) मेडिकल कलेजका प्रशासकसित आफ्नै हातले दुई करोड लिने प्रधान न्यायधीशको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरेर प्रक्रिया अघि बढाइयो कि बढाइएन? त्यसो नगर्दा––करोडौं लिने न्यायधीशले त्यसलाई लुकाउन र व्यवस्थापन गर्न पक्कै जानेको हुन्छ––भोलि उनले आम नेपालीको ढाड सेकेर उठाएको पचासौं करोड रातारात विदेश पुग्ने सम्भावना हुन्छ । न्यायपरिषद्ले झारा टार्न छानविनको नाटक मात्र गर्यो भने अलग तर वास्तविक छानविन गर्ने हो भने तिनको ब्यांक खाता रोक्का गरेर व्यक्ति र परिवारमाथि निगरानी साथ छानविन अघि बढाइनुपर्छ । (दारी भनेर चिनाइएका ती न्यायधीश को थिए भन्नेमा शायदै कसैलाई दुविधा होला ।)
२) रिपोर्टमा नाम तोकिएका र अहिले वहाल अवस्थामा रहेका गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र राणाको हैसियत के हुने हो? तिनलाई अविलम्ब निलम्बित नगरी न्याय परिषद्ले कसरी छानविन अघि बढाउँछ? निश्पक्ष छानविन हुने हो भने ती दोषी ठहरिनेमा दुविधा छैन । ती घुस्याहा प्रमाणित भए भने तिनलाई काँधमा चढाएर योग्य र स्वच्छ छवि भएका न्यायधीशहरुलाई पाखा लगाउने नरहरि आचार्य र खेमनारायण ढुंगाना लगायतका न्याय परिषद्का सदस्यहरुको नियत सही थियो भनेर कसरी पत्याउने? या त त्यो न्याय परिषद्का सदस्य यति ‘इडियट’ थिए कि तिनलाई कस्तो ट्रयाक् रेकर्ड भएको न्यायधीशलाई सर्वोच्च पुर्याउनुपर्छ भन्ने कमन सेन्स पनि थिएन । नत्र उनीहरु ती सर्वोच्च न्यायधीशका उम्मेदवारहरुबाट आर्थिक वा अन्य प्रलोभनमा पारिएका थिए । यसको पनि छानविन नभएसम्म यो समस्याको जरोमा पुग्न सकिंदैन ।





